भरतमोहन अधिकारी जब देशको अर्थमन्त्री बन्छन् त्यहीबाट विभिन्न वितण्डाहरू सुरु हुन्छन् र त्यो अर्थमन्त्रीत्व देशका लागि अभिशाप बन्ने गरेको छ। देश अहिले जुन अध्याँरोमा छ त्यसको प्रमुख कारण छन् अधिकारी।
उनले प्रस्तुत गरेको बजेटले निम्त्याएको यो अध्याँरो अझै कति वर्षसम्म रहने हो भन्ने टुंगो छैन। उनी आजभन्दा १७ वर्षअघि पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए। मंसिरमा उनले ल्याएको बजेट यसरी छरियो कि त्यसबेला झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने क्रमको अन्तिम तहमा पुगेको जलविद्युत् परियोजनाबाट विश्वबैंकले हात झिक्यो। नेपालका लागि जुटेको यो लगानी त्यसै वर्ष पाकिस्तानमा पुग्यो र बितेको १० वर्षदेखि त्यो लगानीबाट निर्मित त्यहाँको घाँझीजल विद्युत् आयोजनाले १४ हजार मेगावट विद्युत् बिजुली दिइरहेको छ। नेपालमा जम्मा चार सय मेगावाट थियो र त्यस वर्षदेखि बन्न सुरु भएर पाँचौं वर्षमा उत्पादन दिन थालिसकेको हुने थियो। अहिले त्यति विद्युत् भए नेपालमा कम्तीमा हप्ताको ७२ घण्टासम्मको यो अध्याँरो आउने थिएन।विश्वबैंकले त्यतिखेर एउटामात्रै प्रस्ताव राखेको थियो। ठूला आयोजनाबाट रकम झिकेर सस्तो लोकदृृश्य ताराका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर तर अधिकारीले अर्थमन्त्रीका रूपबाट यस्तो बजेट ल्याए कि जसले विकासको सम्भावना नै मेटिदियो। यसरी रकम छरिएपछि विश्वबैंकले यसैलाई कारण देखाएर यो आयोजनामा लगानी नगर्ने भयो। त्यसबेलाको सरकारलाई लेखेको पत्रमा विश्वबैंकले यो कुरा निकैं ठाउँ दोहोर्याएको छ। पछिल्लो समय अर्थात् अहिले फेरि अधिकारी अर्थमन्त्री छन् र बजेट छैन। त्यही क्रम सुरु भएको छ जसलाई सहन नसकेर अर्थसचिवले राजीनामा दिए। अर्थमन्त्री हुनासाथ विकास निर्माणको रकम खिचेर केन्द्रमा तान्ने क्रममा पत्राचार नै भयो। हेरौं त्यो पत्रको अंश। बजेट आएको छैनरु तर श्वेतपत्रको नाममा त्यसको प्रारूप भने भइसकेको छ, उनको अर्थमन्त्रीत्व छ। पछिल्लो कार्यकालमा त देशले ठूलो अंशमा राजस्वसमेत गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्दैछ। युद्धस्तरमा छलेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उनी अर्थमन्त्री हुनासाथ रोकेका छन्। जसले अर्थ मन्त्रालयअनुसार पनि करिब २० अर्व रकम गुम्ने अवस्था प्रकट भइसकेका छन्।
अधिकारी अर्थमन्त्री भएपछि भ्याट छली प्रकरणको छानबिन काम ठ्याप्पै रोकिएको बुझ्न त्यससम्बन्धी समाचार सुनेको घटनालाई हेरे पुग्छ। कतिसम्म गर्छन् भने उनको पहिलो बजेट अधिकारी अर्थमन्त्री भएको १७ वर्षपछि बजेट सम्बन्धमा झन्डै त्यस्तै घटना दोहोरिँदैछ। उनले जारी गरेको श्वेतपत्र त्यसको उदाहरण हो। १७ वर्षअघि उनले ल्याएको बजेटमा कसरी रकम छरिएको थियो र त्यसले कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने पंक्तिकारले २०५२ भदौमा गरेको त्यससम्बन्धी रिपार्ट यस्तो थियोः अधिकारीले १७ वर्षअघिको प्रस्तुत गरेको बजेट विवरण एमाले सरकारले रकम विनियोजन गरेको रातो पुस्तकमा गाउँलाई दीर्घकालीन विकासको अवधारणाबाट लाभान्वित बन्नबाट वञ्चित गरिएको यो डरलाग्दो चित्र अंकित छ। पञ्चवर्षीय योजनामा परेको र आधाभन्दा बढी निर्माणकार्य सम्पन्न भएको वा सो निर्माणका लागि बनाइएका राष्ट्रिय आयोजनाबाट उक्त आयोजनाले छुने वा त्यसबाट लाभान्वित हुने जिल्लाका गाविसहरूलाई पाँच लाख दिन करोडौं रुपैयाँ कटौती गरिएको छ। फलस्वरूप उक्त आयोजना आर्थिक वर्षको सुरुमै निर्माण कार्य बन्द भएका छन्। यो अवधिसम्ममा करोडौं खर्च गरी निर्मित जगहरू भत्किन थालिसकेका छन् र उक्त जगलाई पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रले अरु करोडौं रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने स्थिति देखा पर्न थालिसकेको छ। राष्ट्रिय तहका मात्र होइन आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन जिल्ला तहका योजनाबाट कम्तीमा ५० लाखसम्मको बजेट पनि कटौती गरी सो रकम उक्त जिल्लाका १० वटा गाविसमा वितरण गरिएको चित्र पनि उक्त रातो पुस्तकमा छ। आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ दिने क्रममा वर्षायाममा तीनचार जिल्लाबाट सहरको बाटो रोकिने लाखौं जनताको मागबमोजिम रकम विनियोजन भई टेन्डर आह्वान भएर विधिवत् स्वीकृत रकम झिकिएको घटना पनि देखा परेको छ। त्यस्तो पुलबाट आधा वा चौथाइ होइन पूराका पूरा रकम झिकी सो पुलको अस्तित्वलाई सदासदाका लागि समाप्त पारियो। ७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको त्यस्तो पुलको रकम लाख लाखमा विभाजन गरी त्यस भेगका एक सय ४० गाविसमा रकम छरियो। यसको विवरण सरकारको त्यहीं रातो पुस्तकमा पनि छ।
राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका आयोजनबाट रकम झिकिएको यो उदाहरण कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, सडकलगायतका सबै आयोजनाबाट पर्दछ। कतिसमम भने तराई क्षेत्रमा यो वर्ष कालज्वरोले ४८ जना मान्छे मरे। तर सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रममा एउटा गाविसलाई ५ लाख दिन कालज्वर नियन्त्रण आयोजनाबाट पनि रकम भिकिएको छ। यो आयोजनाका लागि गत वर्ष ८ करोड ७१ लाख विनियोजत भएकोमा यो पटक ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा, एड्स, यौन रोग नियन्त्रण, पहाडी क्षेत्र कुखुरा, मौरीपालन व्यवसाय, च्याउखेती विकास कार्यक्रमजस्ता सामाजिक कार्यहरूबाट समेत माथि उल्लेखित कालज्वर नियन्त्रणकै रूपमा रकम कटौती गरिएको छ। कुन आयोजनाबाट कति रकम झिकियो र सो रकम कुनकुन गाविसलाई आफ्नो गाउँ आफैं बनाउन पाँच–पाँच लाखका दरले बाँडिदैछ त्यसको सम्पूर्ण विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। योजना निर्माणको प्रकृतिले यो वर्ष पहिलाको भन्दा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि झन् थपिनुपर्ने तर त्यसको साटो अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा र सोभन्दा बढी रकम कटौती गरिएकामध्येका केही आयोजनाहरूका नमुना उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रबाट पनि बाटोले नछोएको मध्ये ओखलढुंगा पनि एउटा जिल्ला हो। विगत केही वर्षदेखि सैनिक जवानहरूमार्फत ओखलढुंगा कटारी राजमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। चार जिल्लालाई प्रभावित पार्ने बाटोबाट विगतको भन्दा यो वर्ष २ करोड झिकिएको छ। अघिल्लो ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यो पटक २ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजित छ। त्यसमा पनि आयोजनामा खुद लगानी हुने रकम एक करोडमात्र छ। आयोजनाका लागि रकम घटाइएको मात्र होइन ७३ लाख रुपैयाँमात्र मसलन्दमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरियो। अघिल्लो वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँमात्र मसलन्दमा विनियोजित भएको थियो। उक्त आयोजनाबाट झिकिएको २ करोड रुपैयाँ ओखलढुंगा गाविसमा ५–५ लाखका दरले बाँडिदैछ। तर, ओखलढुंगाका जनतालाई उक्त ५ लाखभन्दा सुरु भएको यो बाटो आवश्यक थियो। जुन बाटो निर्माण हुने क्रम अब लगभग समाप्त भएको छ।
कर्णाली एउटा यस्तो अञ्चल हो जसको कुनै जिल्लाको कुनै छेउले अहिलेसम्म बाटो छोएको छैन। त्यो अञ्चलका लागि छिटो बाटो पुर्याउन कर्णाली राजमार्गको नाउँबाट बाटो निर्माण सुरु गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष उक्त बाटोका लागि १० करोड विनियोजित थियो। निर्माण प्रकृतिले चालू वर्ष झन् रकम बढाइनुपर्नेमा ६ करोडमात्र विनियोजित गरियो। बाँकी ४ करोड रुपैयाँ उक्त अञ्चलका ८० वटा गाविसमा दामाशाही गरियो।
सुर्खेत–जुम्लानामक १६० कि।मि। लम्बाइ रहेको यो बाटोबाट १० वटा जिल्लाका करिब चार सय गाविसका १५ लाख जति जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अवस्था थियो र रकम कटौती नभएको भए आउँदो वर्ष बाटो तयार भइसक्ने थियो। त्यस्तै निर्माणको आधा भाग समाप्त भएको लाखौं जनताले तीव्रतासाथ पर्खिएको सिलगढी, डोटी, साफेबगर, बाटोबाट यो पटक विगतको विनियोजित रकमको तुलनामा २० करोड रुपैयाँ घटाइएको उक्त रकम त्यस भेगका पाँचवटा जिल्लाका गाविसहरूलाई दामासाहीले बाँडिएको छ। पहिले ३३ करोड विनियोजित थियो। अहिले १३ करोडमात्र छ। तर निर्माण प्रकृति हेर्दा चाहिँ पहिलेको भन्दा बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै पूर्वको चतरा भोजपुर बाटोमा गतवर्ष विनियोजित रकमबाट एक करोड घटाइएको छ। उक्त घटाइएको रकम भोजपुरका २० वटा गाविसमा वितरण भयो। तर चतरा भोजपुर बाटो भने यो वर्ष निर्माण नहुने टुंगोमा पुगेको छ।
त्यस्तै वसन्तपुर–तेह्रथुमका लागि यो पटक ५० लाखमात्र छुट्याइयो। अघिल्लो वर्ष २ करोड विनियोजित थियो। बाटो निर्माणको क्रम मध्यस्तरमा छ। उक्त बाटोबाट कटौती गरेका डेढ करोड रुपैयाँ तेह्रथुमका ३० वटा गाविसमा पाँच लाखका दरले वितरण गरिएको छ। चतरा, चक्रघट्टी, वीरपुरमा गत वर्ष २५ प्रतिशत बढ्नुपर्नेमा ५० लाख घटाइयो। पश्चिमतर्फका सहायक मार्गहरूमा पनि त्यही स्थिति छ। गल्छी देवीघाट बाटोमा गत वर्ष एक करोड विनियोजित भएकोमा यो पटक ५० लाख मात्र छुट्याइएको छ। महेन्द्रनगर, दोर्जी, गोजबुढा, वडहर सडकमा गत वर्ष १ करोड ५० लाख छुट्याइएकोमा यो पटक एक करोड झिकेर गाविसमा बाँडियो। उक्त सडकका लागि जम्मा ५० लाख छुट्याइएको छ। सुर्खेत रानीमत्ता दैलेख सडकबाट पनि एक करोड झिकिएको छ।
गत वर्ष २ करोड विनियोजित भएको थियो। यो पटक १ करोड मात्र विनियोजित छ। राप्ती राजमार्गका लागि पहिले ५ करोड २० लाख छुट्याइएको थियो। निर्माणक्रम हेर्दा रकम बढ्नुपर्नेमा यो पटक ३ करोड झिकेर त्यस भेगका गाउँमा छरियो। यो राजमार्ग पनि यो पटक बन्ने स्थितिमा छैन। यो बाटोका लागि अहिले ३ करोडमात्र छुट्याइएको छ। सडककै अर्का नमुना काठमाडौं–नुवाकोट जोड्ने १८ कि।मि। लामो एउटा अर्को बाटो पनि हो। १२ कि। मि। निर्माण भइसकेको र ६ कि।मि।मात्र बाँकी रहेको उक्त बाटो यो पटक योजनामै पारिएन। नुवाकोट करिब ४५ गविसका जनता लाभान्वित हुने यो बाटो पूरा हुन लाग्ने ६ कि।मि। बाटोको रकम झिकेर नुवाकोटका गाविसहरूका बाँडियो। तर त्यहाँका जनताको लागि गाविसले पाएको ५ लाखभन्दा यो बाटो महत्वको थियो। त्यस्तै सल्यान–मुसिकोट बाटो यो पटक योजनामा पारिएन। अधुरो अवस्थामा रहेको उक्त बाटोको रकम पनि त्यसैगरी बाँडियो भने गोदावरी– भातकाडा– पाटनका लागि छुट्याइएको ४ करोड रुपैयाँ पनि यो पूरा झिकेर गाउँमा बाँडियो। यो मार्ग तयार भएको स्थितिमा त्यहाँका जनजीवनमा आधारभूत परिवर्तन आउँथ्यो। सहजपुर, दिपायलमा विगत वर्ष १ करोड विनियोजन भएको यो पटक घटाएर ५० लाख गरिएको छ।
काभ्रे–पाँचलाखदेखि मेलम्ची हुँदै हेलम्बुसम्म पुग्ने ६५ कि।मि बाटो केन्द्रीय योजनामा परेको आयोजना हो। लामीडाँडादेखि मेलम्चीसम्म मोटर चल्न सक्ने अवस्था रहेको बाटो युद्धस्तरमा निर्माण भएपछि यो पटक जम्मा ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएर उक्त सडक आयोजना नै ठप्प गरिएको मात्र होइन उक्त बाटोमा पर्ने सम्पूर्ण ठेक्कापट्टाका प्रक्रिया पूरा भइसकेको मेलम्ची शीर्षकबाट पूरै रकम झिकेर केही गाविसलाई ५ लाखका दरले वितरण भयो। सो पुलको अभावमा तयार भइसकेको बाटो बेकार भएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा परेको उक्त केन्द्रीय योजना पनि आधा निर्माण पछि बन्द भएको छ। निर्माण प्रक्रियामा रहेको यो बाटो अर्को साल पुनःनिर्माण गर्दा अहिले निरन्तरता टुटेको कारण विगतमा भएका खर्चको औचित्य समाप्त भएको छ र तीनवटा जिल्लाका जनताहरू सहरसँग जोडिने सम्पर्क मार्गबाट वञ्चित भएका छन्। यो बाटो निर्माण बन्द गरेर त्यहाँका गाउँलाई दिएको पाँच लाखलाई जनताले कुन रूपले लेलान्रु त्यस्तै पूर्वी नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्रको ताप्लेजुङ जिल्लाको केन्द्रीय योजनामा परेको काबुल पुन यो वर्ष योजनाबाट हटाइएको छ। त्यसको लागत करिब ५ करोड लाग्ने थियो। उक्त पुलका रकम झिकेर उक्त जिल्लाका गाविसहरूलाई पाँचपाँच लाखका दरले बाँडिएको छ। यो पुल यो जिल्लाका जनताका नून, तेलका लागि सहरी क्षेत्रमा जोड्ने एउटैमात्र सम्पर्क मार्गको रूपमा थियो। केन्द्रीय तहमा रहेको सिँचाइ आयोजनाको पनि त्यही अवस्था छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना यो पटक गत वर्षको तुलनामा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ घटाएर आयोजना पूरा हुने क्रमलाई दुई वर्षका लागि लम्ब्याएर उक्त रकम त्यहाँका गाउँमा पाँच लाखका दरले उपलब्ध गराइयो। पहिले यो आयोजनाका लागि ३५ करोड विनियोजित थियो। यो पटक २४ करोडमात्र छुट्याइएको छ। सिँचाइकै अर्को कार्यक्रम सेती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनामा गत वर्ष ८ करोड विनियोजन गरेकोमा यो वर्ष १५ लाखमात्र छुट्याइएको छ। झिकिएको यो रकम उक्त अञ्चलका गाउँमा पाँच लाखका दरले छरिएको छ। एमाले उपमहासचिवको क्षेत्रमा पर्ने बबई आयोजनालाई भने यो पटक एकै चोटी आठ करोड विनियोजित गरिएको छ। यो आयोजनालाई अर्कै ठाउँमा पनि एक करोड रुपैयाँ थपिएर एउटा आयोजनालाई दुई ठाउँमा रकम विनियोजित छ। तर हजारौं जनता प्रभावित हुने मेची पहाडी सिँचाइ आयोजनाबाट गत वर्ष २५ लाख विनियोजन गरेकोमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने रकम बचाउन यो पटक १० लाखमात्र राखिएको छ। सुनसरी मोरङ आयोजनामा कुल लागतमा ११ करोड घटाइयो। तर भैपरि आउनेमा पहिलेकोभन्दा एक करोड बढाइएको छ। पहिले ३५ करोड विनियोजित हुँदा एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च छुट्याइएको थियो भने अहिले २४ करोडको कुल बजेटमा २ करोड ३७ लाख अरु खर्चमा विनियोजित छ।
यो पटक जनताका जीवनसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण आयोजनाबाट आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ कार्यक्रममा बाँड्न करिब ३ करोड जति रुपैयाँ विकास बजेटबाट झिकिएको छ। कुल बजेटमा ११ अर्ब रुपैयाँ बढाइएको छ। सो अनुपातमा प्रत्येक केन्द्रीय तहका आयोजनाहरूमा रकम बढाउनुपर्नेमा उल्टो प्रत्येक केन्द्रीय तहका आयोजनाबाट रकम झिक्नु राष्ट्रिय विकासप्रति अभिप्रेरित कदम भन्न मिल्दैन। अघिल्लो वर्ष ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १७ करोड १९ लाख छुट्याइएको थियो। यो पटक सो रकम झिकी उक्त कार्यक्रममा जम्मा ३२ लाखमात्र राखिएको छ। त्यस्तै, ग्रामीण कृषि कर्जा परियोजनामा अघिल्लो वर्ष ५० करोड छुट्याइएकोमा यो पटक १ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइनुले बजेट कति ग्रामीण विकासतर्फ लक्षित छ भन्ने उदाहरण खोज्नु पर्दैन। अहिले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रममा निहुँमा प्रत्येक केन्द्रीय आयोजनाबाट रकम काटिएको छ।
रकम नकाटिएका केही आयोजनामा भैपरि खर्च बढाइएको छ। यसको उदाहरण बागमती सिँचाइ आयोजना हेरे हुन्छ। उक्त आयोजनामा अघिल्लो वर्ष २४ करोड ४० लाख रकम विनियोजित थियो। अहिले २४ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये अघिल्लो वर्ष विविध खर्चमा २ करोड १४ लाख छुट्याइएको थियो भने अहिले २ करोड ३२ लाख छुट्याइएको छ। लगानीमा कटौती र अनुत्पादक खर्चमा वृद्धिको यो स्थिति सबै आयोजनाहरूमा एकनास रहेको पाइन्छ। केन्द्रीय तहका महत्वपूर्ण र जनचासोका आयोजनाबाट आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमका लागि झिकिएको सो कार्यक्रममा ५–५ लाख बाँडेर बाँकी रहेको रकम अरु त्यस्ता आयोजनामा पनि लगाइएको छ। जुन आयोजनामा पूरा विनियोजनको यो प्रक्रियाले २५ औं वर्ष लाग्छ। पहाडी भेगको ६० कि।मि। बाटोका लागि ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उक्त रातो पुस्तकमा उदाहरण छन्।
१३० कि।मि। बाटोका लागि २० लाख रुपैयाँले एउटा कार्यालय खडा गर्नुबाहेक उक्त, रकमले केही हुँदैन प्रत्येक वर्ष २०–२० लाख छुट्याउँदै गए एक दिन सो बाटो बन्छ बन्छ। विशेषज्ञले भने यसैलाई राजनीतिक नारा मानेका छन्।
No comments:
Post a Comment