निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव

एनसीसी कतारको निर्देशिकालाई शंसोधन गर्नु परेको खण्डमा मौजुदा परिषदको अन्तिम भेलामा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सोही कारण निर्देशिकाका केहि दफाहरुमा शंसोधन गर्नका लागि कार्यसमितिले महासचिव बिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सचिव क्रान्ति सिंह र सदस्य प्रेमकुमार बिक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय निर्देशिका शंसोधन मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको थियो । सोहि समितिले तयार पारेको मस्यौदा उपर छलफल गर्न महासचिव गुरुङले शंसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । साथै परिषद सदस्य होमनाथ शर्माले पनि केहि बुदाहमा निर्देशिका शंसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । भेलामा प्रस्तुत भएका शंसोधन प्रस्तावहरु माथिको व्यापक छलफल पछि भेलाले यसको वर्तमान निर्देशिकामा शंसोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा ७ उपदफा १ मा १८ वर्ष पुगेको र यस निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिमको नेपाली राष्ट्रिय पार्षदका लागि योग्य ठहरिने छ भनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ । त्यस्तै दफा ९ उपदफा १ मा राष्ट्रिय परिषदको साधरण बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बस्ने छ । तर कार्यसमितिले विशेष भेला बोलाउने निर्णय गरेमा अथवा राष्ट्रिय परिषदका एक चौथाई सदस्यहरुले अध्यक्ष समक्ष राष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा सो मितिबाट ३० दिन भित्र विशेष बैठक बस्ने छ भनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ । दफा १२ उपदफा १ मा राष्ट्रिय परिषदको अन्तिम बैठकमा दफा ३० उपदफा २ बमोजिमको निर्वाचन समिति गठन गरि राष्ट्रिय परिषद विघटन गरिने छ तर आउने राष्ट्रिय महाधिवेशन भने मौजुदा कार्यसमितिले नै सम्पन्न गर्ने छ भनि संशोधन प्रस्ताव परित गरिएको छ । दफा १३ उपदफा १ मा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि बढिमा २७ जना सदस्य रहेको निम्न पदाधिकारीहरु र सदस्यहरु रहने गरि कार्यसमितिको गठन गरिने छ भनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ । पदाधिकारी र सदस्यहरुमा अघिल्लो व्यवस्थामा भएका सबै यथावत कायम नै राख्दै अरु केही सदस्यहरु थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुश्लिम र तराई÷मधेसी समुदायबाट २÷२ जना सदस्य थप गर्ने र २ जना आवश्यक ठानिएमा निर्वाचित कार्यसमितिले मनोनित गर्न सक्ने गरि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ । पार्षद भेलामा बोल्दै जियाबाबु खानले मुश्लिम र तराई÷मधेसी समुदायको आरक्षण बढाइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

दफा १४ उपदफा ३ मा कार्यसमितिका लागि थप ९ सदस्यहरु महिला, आदिवासी÷जनजाति, दलित, मुश्लिम र तराई÷मधेसी समुदायलाई समेट्ने गरि सम्बन्धित समुदायका राष्ट्रिय पार्षदहरुमध्येबाट निर्वाचित हुनेछन् भनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ । दफा २३ उपदफा १ मा कार्यसमिति उपर विश्वास छैन भनि राष्ट्रिय परिषदका एक चौथाई सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरि कारण सहित लिखित रुपमा समिति समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।