युवाहरूको आवाज :ज्याला पुरा लियौ, अब संबिधान देऊ

रमिला नेपाल
समयले कसैलाई पर्खदैन । यो धुब्र सत्य हो । तर आज हाम्रो देशको राजनीतिमा यो असत्य प्रमाणीत भएको छ । संसारको सबै राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई असफल पार्दै आज यहांका राजनीतिज्ञहरू देशलाई रामराज्य बनाउने परिकल्पना सहित देशलाई अधोगती तिर लगीरहेका छन् ।

राजनीति , राज्य संचालनका बिभिन्न नीतिहरूको मूल नीति हो । यसलाई नीतिहरूको पनि नीति भन्ने गरिन्छ । साहेद , त्यसैले होला राजनीतिज्ञहरू दुरदर्शी हुन्छन्  । स्वभाबिक हो ,  उनिहरू सपना देख्दछन् । सपना साकार पार्ने योजनाहरू बनाउछन् । समय सगै त्यसलाई पुरा गर्दै जाने गर्दछ । जसले उनिहरूलाई एउटा साधारण नेताबाट राजनेतामा परिणत गर्दछ । अन्तत , अन्नतकाल सम्म उनीहरूलाई राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि रुपमा महात्मा गान्धी , नेल्सन मेन्डेला , लिङ्कन जस्ता सम्मानित नेताहरूको रुपमा पुज्ने गर्दछ ।
तर बिडम्वना हाम्रो देशको राजनीतिज्ञहरू सपना मात्र देख्छन् । त्यसलाई साकार पार्ने कुनै योजनाहरू बनाउदैनन् । त्यसैले होला यहां समय सिमाको कुनै अर्थ नभएको । यहा राजनीतिलाई समयले पर्खनु परेको छ । समय नेताको खल्तीको खेलौना भएको छ । जनता मूखदर्शक भएर बस्नु परेको छ । तर होस गर्नुहोस , यो केही समयको  भ्महरू मात्र हो । समयले  कसैले पर्खर्दैन , यो धुब्रसत्य हो ।
भनिन्छ , नराम्रो समयमा किरा जरा देखिनै पर्दैआउछ । जसको उदाहरण सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । संंक्मणकालमा , तोकिएको जिम्मेबारी पुरा नगरी देशलाई झन् संंक्मण तिर पुर्याउने , गैर जिम्मेबार ब्यक्तिहरूलाई जेल हुन पर्नेमा , झन पुरस्कृत गरिन्छ । अन्नतकाल सम्म , सोही किसिमको कार्य गर्दैैजानु पर्दछ ,  भन्ने जस्तो ब्यहोरा सहितको निर्णय गरिन्छ । अब भन्नुस , यहांंको राजनीतिज्ञहरूले के अब जिम्मेबार भएर संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउला  ?
तपाई भन्नुस , कुनै अफिसमा हाकिम देखी पिउन सम्मको आफ्नै जिम्मेबारी हुन्छ कि हुदैन ? हुदैन भने ठिक छ । हुन्छ भने , उसले समय सिमा भित्र काम गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? यदि संक्मणकालिन अबस्था छ भने त झन उसको जिम्मबार बढि हुन्छ । यस अबस्थामा के उसले जिम्मबार पुरा गर्नु पर्दैन ? पुरा गरेन भने , के उसलाई दण्ड दिने की पुरस्कृत गर्ने ?  अन्नतकाल सम्म , यस पदमा रहेर , यसै किसिमको कार्य गर्दैजानु , भन्ने जस्तो किसिमले पुरस्कृत गर्दा , त्यस अफिसको भबिष्य के हुन्छ ? के अब त्यहांं जिम्मेबारीको कुनै अर्थ  रहन्छ ? यस्तै हो , अब  हाम्रो देशको अबस्था ।  सर्बोच्च अदालतको आदेश पछि । बैधानिक रुपमै , सभासदहरूले जिम्मेबारी समय सिमा भित्र पुरा गर्नु पर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ती पाएका छन् ।
त्यसो भए के अब हाम्रा सम्मानित सभासदहरू यस देशका श्री ३ हरू भएका हुन ? अर्थात संबिधानसभा राणाहरूको भरादारी सभामा परिणत भएको हो ? बर्तमान मन्त्रिमण्डलले , संबिधान सभाको म्याद १ बर्ष थप्नु पर्दछ भनेर आएको प्रस्ताबको प्रकृती हेर्दा , मन्त्रिमण्डल चाही कतै भारदारी सभा होकी भन्ने जस्तो आभाष हुन्छ । जनताहरू तिन छक छन् । आखिर गर्न खोजेको के भन्दछन् ? साधारण घर परिवारमा त सल्लाह भन्ने हुन्छ । देशको संबिधान बनाउने जस्तो कार्यमा मै खाउ , मै लाउ प्रबित्तीले कही संबिधान बन्छ ? भन्दछ ।
बृहत सहमतिय सरकारको नारा दिएर ,  आफ्नै पार्टिको सरकार ढालेर , शान्ती र संबिधानलाई मूल एजेन्डा मानेर बनेको सरकारको चाल यसतो छ । अनि भन्नुस भन्न खोजिएको र गर्न खोजिएको कुरा के हो ? यो सब जनताहरूलाई भेडा बनाउन खोजिएको चाला मात्र हो । अब कोही पनि राजनीति र राजनीतिज्ञ भनेर पन्छिन पाउने छैन । राजनीति र राजनीतिज्ञहरू सबै यसै समाजका प्राणीहरू हुन । यस देशको जनता सर्बोच्च हो । नागरिकको निर्णयनै सर्बोच्च निर्णय हुन्छ । यदि नागरिकका आशा , भरोसाहरूलाई कुठाराघात गर्दै , जिम्मेबार क्षेत्रबाट गैर जिम्मेबार निर्णयहरू हुन्छ भने । अवश्य पनि त्यसको प्रतिरोध नागरिकवाट बिभिन्न किसिमबाट हुने गर्दछ ।  जसको उदाहरण यस लेखलाई पनि लिन सक्नु हुन्छ । यस अबस्थामा आफ्ना गल्तिहरूलाई बेलैमा  सच्चाएर , भबिष्यमा सम्मानित संस्थाहरू बिवादस्पद नहोस यहि नै हाम्रो , शुभकामना  । 
के नेपाली जनताले यसै किसिमको गैरजिम्मेबार हर्कतहरू , जिम्मेबार क्षेत्रबाट गरुन भनेर यस देसमा लोकतन्त्र ल्याएको ? के लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र हो ? राजनीतिज्ञहरू असका छाडा साढेहरू हुन ? के उनिहरूलाई  समय सिमा , नियम कानुनको कुनै परिधी छैन  ? आज संबिधानसभा भबन चोर , डाका ,  फटाहा , लुच्चा , लुटेराहरूको अखडा बनेको छ । जसलाई देशको नियम कानूनले सम्मानित र संरक्षित गरेको छ । जेल हुन पर्ने ब्यक्तिहरू संबिधानसभा भबनमा संबिधान लेख्न जान्छन् । अनि भन्नुस , के संबिधान बन्छ ? जनताहरू भन्दछन् , देशमा भएका सम्पुर्ण अपराधिक घटनाहरूको नब्बे प्रतिशत घटनाहरूको छानबिन गर्दै जाने हो भने ,  अन्तिम जरा संबिधानसभा भबन भित्र गएर टुंगिन्छ । देशका ठूला डन देखी टोले गुन्डा ।  तस्कार देखी जड््याहरू , प्रहरीको फन्दामा पर्यो भने छुटाउन आउनेहरू तिनै हुन्छन् । अब भन्नुस,  के यिनीहरूले संबिधान बनाउला ? नियम बनाउनेहरूको ताल यस्तो छ । निर्णय गर्ने , नियम पालन गर्न लगाउनेहरू भ्रष्ट छन्  । अब भन्नुस यो देशको अबस्था कस्तो छ ? आज यो देशको अबस्था यस्तो हनुमा जिम्मेबारी को ? हो , प्रमुख प्रश्न यही हो । के लोकतन्त्र ल्याए भनेर गर्ब गर्ने हामी होइनौ ? यदी हामी हौ भने , यसको जिम्मेबार पनि हामी हौ , हामी युवाहरू हौ ।
त्यसैले ठन्डा दिमाखले सोचौ , बिगत चार , पांच बर्ष देखी यि नेताहरूका गतिबिधीलाई नियालौ । उनिहरूबाट आउने अभिब्यक्तिहरूलाई समय सिमा संग जोडेर हेरौ । के सन्तोष गर्ने कुनै ठाउ छ ? हिजो सम्म लाज पचाएर हाम्रा सम्मानित नेताहरू भन्दै थिए । जेठ १४ मा पूर्णसंबिधान आउछ । पछि मस्यौदा मात्र भएपनि आउछ भन्दै थिए । त्यस पछि पनि , असहमतीका बुदा सहितको मस्यौदा मात्र भए पनि आउछ भन्ने उनिहरूको दाबी थियो । तर आज आएर एक पक्षिय रुपमा एक बर्ष संबिधानसभाको म्याद थप्नु पर्दछ रे ? त्यो भनेको केहो ? हिजो सम्म संबिधान जेठ १४ मा आउछ भनको हैन ? आज आएर एक बर्ष थप्नु पर्दछ भन्नु ,  झुट माथीको महाझुट हैन ?
स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा , आज यो संबिधासभाको औचित्य समाप्त भएको छ । यस संबिधानसभा भित्र उठान भएका राजनैतिक ऐजेन्डाहरू समाबेस भएर संबिधान बने पनि त्यो संबिधान जनताबाट अस्वीकृत हुने निस्चीत छ । जनताका इच्छा , आकंंक्षा ,  आशा , भरोसा प्रती , यस संबिधानसभाले दिनप्रतिदिन कुठाराघात गर्दै , आज चर्को महंगी , भष्टाचार , अभाब जस्ता समस्याको चक्ब्युहमा नेपाली जनतालाई फसाएका छन् । धारामा पानी आउदैन , लोडसेडिङ छ , महंगी बढेको छ ।   उधोग धन्दा चलेका छैनन् । रोजगारी छैन । वित्त बजार निरासाजनक छ । बैङ्कहरूको अबस्था नाजुक छ ।  युवाहरू बिदेश पलाएन भएका छन् । शिक्षित बेरोजगार दिन प्रति दिन बढेको छ । यो सबको जड यो संबिधानसभा नै हो ।
आखिर ६०१ सभासदहरूलाई महिनाको ५० हजार भन्दा बढि तलब खुवाउने राख्ने हैसियत आज हाम्रो देश संग छ ?  हामीले आधा पेट खाएर यिनिहरूलाई खुवाएको औचित्य के ? के यिनिहरूले प्रमाण्ीित गर्न सक्दछन् ? त्यसैले अब स्पष्ट हौ । यो संबिधानसभाको औचित्य समाप्त भएको छ । जेठ १४ पछि राष्ट्पतीय शासन लागु हुन्छ रे ? लोकतन्त्रमा कुठाराधात हुन्छ रे ?  आदि इत्यादी , हल्ला बजारमा फिजाईएको छ । यो सब यि ६०१ झूठा सभासदहरूवाट नै चलाईएका सुनियोजित हौव्वाहरू हुन् ।  लोकतन्त्र माथी अब यस देशमा कतैबाट कुठाराधात गर्न सक्ने शक्ति छैन ।
यदि राष्ट्रपतीय शासन यि सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हो भने पनि समस्या कस्लाई हुन्छ ? नेपाली जनतालाई हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । केबल ५० हजार तलब खाने सभासदहरूले जागिर गुमाउने हो । देशलाई झन आर्थिक भार कम हुन्छ । तर बिचार गरौ ,  ६०१ सभासदहरूले समाधान गर्न नसकेको समस्या , राष्ट्पती एक्लैले समाधान गर्दछ होला ? निस्चय पनि, यो परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले न राष्ट्पती शासन अहिलेको बिकल्प हो । न संबिधानसभाको म्याद अन्नत काल सम्म थप्ने ।
संसारमा हरेक कुराको ग्यारेन्टी खोज्नु मुर्खता हो । त्यस माथी पनि लोकतन्त्रमा बिकल्प छैन भन्नु महामूर्खता प्रर्दशन हो । त्यसैले अब प्रतिगमनकारी  ति हुन जो संबिधानसभाको म्याद अन्नतकाल सम्म थप्नु पर्दछ भन्दछ । तिनीहरू राष्ट्घाती हुन जसले आफ्नो तुच्छ , स्वार्थको निम्ती आज देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । त्यसैले , २१ औ शताब्दिको हामी सचेत नेपाली नागरिक , सजक हौ । हामी र हाम्रो सन्ततिको भबिष्यको निम्ती आवाज उठाउ , नयां नेपाल ,  राम्रो नेपाल , हाम्रो नेपाल ।