करारनामा दुतावासमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियमको स्वागत

दोहा– दोहास्थित नेपाली नियोगले कतार आउने हरेक कामदारहरुको करारनामा दुतावासमा पेश गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान कायम गरेकोमा समुदायबाट त्यसको स्वागत गरिएको छ ।

ब्यक्तिगतरुपमा कामदारलाई कतार झिकाउँदा सो नियम गत १ मेबाट अनिवार्य गरिएको थियो भने संस्थागतरुपमा आउने कामदारको हकमा पनि सो नियम १ जुलाईबाट लागु हुँदैछ । सो नियम अनुसार अवबाट भिसा जारी भएपछि प्रत्येक कामदारको भिसा र पासपोर्ट कपिसंगै सक्कली करारनामा दुतावासमा पेश गर्नुपर्नेछ र दुतावासले सम्बन्धित निकायमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउने छ ।

नेपाली दुतावासमा कागजात प्रमाणिकरण गराउन आएका एक स्थानीय कम्पनीका प्रतिनिधिले सो नयाँ नियमबाट नेपाली कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नमा थप बल मिल्ने बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने– ‘मेरै कम्पनीले करारनामाका नक्कली कागजात बनाउँथ्यो तर अव पक्कै पनि त्यसो गर्न नसक्ला ।’

कतारमा कार्यरत ब्यवसायी महेन्द्र चम्लागाईँले सो नियमको धुमाउरोपारामा स्वागत गरे । ‘कामदारको हकहित सुरक्षित गर्नका लागि यो स्वागतयोग्य काम पक्कै हो तर पनि यसका विविध पक्षमा अझै ब्यापक छलफलको जरुररत छ’ उनले भने– ‘संस्थागत तर्फ केहि कठिनाई छन्, ब्यक्तिगत तर्फ भने यो नियम पक्कै पनि प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’ कतारकै एक स्थानीय मेनपावर सप्लाई कम्पनीका जनरल मेनेजर रहेका चम्लागाईँले मागपत्र प्रमाणित गर्दा नै करारनामा पेश गर्नुपर्ने सिस्टम बनाउन सकिनेतर्फ पनि संकेत गरे । भिसा इस्यु भएकामध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारीमा कामदार  नआउने गरेको पाइएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै उनले भने– ‘संस्थागत तर्फ यो नियमले प्रकृयालाई अलि बढि समय र खर्च लाग्ने बनाउँछ कि १ छलफल र परामर्ष बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ यहाँ दुतावासले असल भुमिका खेल्दाखेल्दै पनि नेपाल सरकारका श्रम निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती लगायतका विषयले पनि केहि बढिनाई थप्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।

व्यक्तिगत रुपमा मगाइने कामदारको हकमा गत १ मेबाट भएको निर्णयवारे भने आफुले नेपालका २ दर्जनभन्दा बढि मेनपावरका प्रतिनिधिहरूसंगको जमघटमा कुराकानी गरेको र सवै सकारात्मक देखेको उनले बताए ।

कतारमा लामो अनुभव रहेका बुद्धिजीवि शिखर वैद्यले सबैभन्दा बढी भिसा संस्थागत रुपमा निकालिने भएकोले यो नियम लागू गर्दा धेरै नेपालीजन लाभान्वित हुने बताए । ‘सरकारका हरेक निकायको समन्वय भने उत्तिकै जरुरी छ’ उनको कथन थियो– ‘बैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी भूमिका नखेलीदिए नियोगले मापदण्ड बनाएर मात्रै निष्कर्षमा भने पुगिँदैन ।

करारनामालाई दुतावासले आफ्नो वेभसाइटमा पनि राख्ने भएको छ । सो नयाँ नियम अनुमोदनका लागि नियोगले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको राजदुत डा। सुर्यनाथ मिश्रले राजधानीलाई बताए । समस्यामा पर्नेहरुमध्ये कतिपयले राहत पाउन नसकेको तथा कतिपय अवस्थामा उद्धार गर्न समेत कठिन भएकोले सो नियम लागु गर्नु आवश्यक परेको राजदुतले बताएका छन् ।