सुशील खड्का
“गैरआवासीय नेपाली” भनेको नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हो भने “बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक” गैरआवासीय नेपाली हुनै सक्दैन।
यदि हामीसँग स्पष्ट नेपालको नागरिकता छ र त्यस्तै नेपाली मूलको बिदेशी नागरिकसँग स्पष्ट रुपमा भिन्दै मुलुकको नागरिकता छ भने हामी कसरी एउटै हुन सक्छौं अथवा “गैरआवासीय नेपाली” हुन सक्छौंरु“गैरआवासीय नेपाली” भनेको नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हो भने “बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक” गैरआवासीय नेपाली हुनै सक्दैन।
नेपाली मूलको विदेशी नागरिकहरुले हामी नेपाली हौं भन्नु वा नेपाली बन्नका लागि “गैरआवासीय नेपाली” हुनु पोइल गैसकेकी श्रीमतीले पुरानो लोग्नेलाई त्यो पनि मेरै श्रीमान हो भन्नु जस्तै हो।
अनुमानित झण्डै २८ लाख नेपाली मजदुर ९भारत बाहेक० विदेशमा मजदुरी गर्छन् र २ लाख नेपाली मूलको विदेशी नागरिकहरु पनि स्थायी रुपमा विदेशमा बसोबास गर्छन्। यी मध्ये लगभग २००० जति नेपाली मूलका बिदेशी नागरिकहरु लगानी गर्ने हैसियतका छन्। उनीहरुको खास रुचि भनेको नेपालमा लगानी गर्न र त्यहाँको स्रोत साधनको अत्याधिक दुरुपयोग गरी फेरि विदेसिनु नै हो। नेपाललाई माया गर्छौं, ठूलो लगानी भित्र्याई दिन्छौं भन्ने जस्ता नारा खोक्रो विज्ञापनको लागि मात्र हो।
बरु हामी २८ लाख हाराहारीका मजदुरहरुकै विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टनबाट जोगिइरहेको सरकारले स्वीकारेको छ, हामीलाई उपेक्षा नै गरिरहे पनि।
मध्यपूर्व र मलेशियाका ९५ प्रतिशत नेपाली कामदारहरु दैनिक सरदर कतारी चारसय रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छौं। अहिलेकै गैरआवासीय नेपाली संघको संरचनाभित्र हामीसँग न एकजना पार्षदको हैसियतले नेपाल वा अन्य मुलुकमा मतदान गर्न जाने स्थिति छ, न त पचास डलर खर्च गरेर पार्षद् बन्ने क्षमता नै। अनुकूल मिलेका केही पार्षदहरु भने एनआरएनएको नेता बन्न चाहनेहरुको आर्थिक लगानीमा मात्र त्यहाँसम्म मतदान गर्न पुग्न सक्ने अवस्था छ। हामीलाई कसैको पैसामा किनिएर एनआरएनए हुन बाध्य पारिएको छ।
प्रवासी नेपाली श्रमिक कसरी गैरआवासीय नेपाली ?
सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको लण्डनमा स्थापना गरिंदा मध्यपूर्व र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरु गैरआवासीय नेपाली हुन् भन्ने परिकल्पना गरिएको थिएन। यो एनआरएनए को उच्च तहको नेतृत्वबाटै स्वीकारिएको कुरा हो। विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरु ९जो कुनै कालखण्डमा नेपाली नागरिक नै थिए० ले आफ्नो मूल थलोप्रतिको आस्था र सम्झनाका कारण निरन्तर जोडिइरहने एउटा पुलको निर्माण गर्न खोज्नु सकारात्मक पाटो नै हो, जुन एनआरएनएको विधानको प्रस्तावनाले पनि पुष्टि गर्छ।
यसरी संगठित हुन खोज्ने कारणहरुमा दुईवटा संभावनाहरुले काम गरेको देखिन्छ, एउटा हो( आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्कै लात हानेर सहर्ष विदेशी नागरिकता ग्रहण गरिसकेपछि सम्बन्धित देशको प्रचलित व्यवस्थामा आफूलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक अनुभव गर्नु।
राणाकालदेखिकै इतिहास हेर्यो भने जो सत्ताको वरिपरि पहुँच बनाउँथे, तिनीहरु नै लण्डनसम्म पुग्ने र बसोबास गर्ने हैसियत बनाउँथे। पञ्चायतकाल हुँदै ०४६ सालसम्म आईपुग्दा उच्च तहका तर देशलाई बर्वाद बनाउन सक्ने चरम विदेश मोह भएका कर्मचारी र शासकीय तहको राजनैतिक नातागोताका भ्रष्टहरुको जमात नै युरोप, अमेरिका र जापानसम्म पुगेको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छ। कतिपयलाई बिकसित देशको नागरिक हुने रहर त कतिपय देश लुटेर कुम्ल्याएको पैसा तह लगाउन विभिन्न देशमा छरिन पुगेको तथ्य पनि कसैसँग लुकेको छैन। संचार र सुविधाका कारण आज भने सर्वसाधारणको पनि ती देशमा पहुँच पुगेको छ।
दोस्रो, विदेशी नागरिक बनिसकेपछि जे जसरी पनि आफूसँग संकलित निश्चित पूँजीले सम्बन्धित विकसित देशमा लगानी गर्न अत्यन्त न्यून हुनगयो। फलस्वरुप त्यहाँको धनाढ्यहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थामा विकसित मुलुकहरु र खासमा आफ्नै देश नेपालमा किन लगानीको संभावना नखोज्ने भन्ने मनसायका साथ एनआरएनएको अवधारणा अगाडि आएको स्पष्ट देखिन्छ।
विश्व भूमण्डलीकरणको अवस्थाले पनि यसलाई यहाँसम्म डोर्याएको हुन सक्छ। सस्तो श्रम शक्ति, अस्थिर राजनैतिक अवस्था र भ्रष्ट राज्य संयन्त्र यी सबैको गलत प्रयोगको परिणाम फाइदाजनक हुने मूल्याङ्कनका साथ एनआरएनएले नेपालमा लगानीको प्रशस्त भविष्य देखेको हुनसक्छ।
विडम्वनाको कुरा के छ भने यी सबै लगानीका सम्भावनाका पछाडि सरदर नेपाली १० हजारदेखि २० हजार रुपैया मासिक कमाउने मध्यपूर्व र मलेशियाका झण्डै १८ लाख मजदुरहरुलाई यी महत्वाकांक्षी योजनाहरुले कुनै आकर्षण दिंदैन। तथापि यी तमाम अफवाह र भ्रमका पछाडि “गैरआवासीय नेपाली” नाम जोडेर हिँड्न बाध्य पारिएको छ। यो सरासर मजदुरहरुमाथि मालिकहरुद्वारा थोपरिएको दासत्व एवं षडयन्त्र हो।
यदि हामी “गैरआवासीय नेपाली” हो भने के कारणले हो र होइन भने कसरी होइनरु गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ धारा ९क० अनुसार “गैरआवासीय नेपाली” भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत जनाउँछ। प्रथमतः “गैरआवासीय नेपाली” भनेको नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हो भने “बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक” गैरआवासीय नेपाली हुनै सक्दैन। यदि हामीसँग स्पष्ट नेपालको नागरिकता छ र त्यस्तै नेपाली मूलको बिदेशी नागरिकसँग स्पष्ट रुपमा भिन्दै मुलुकको नागरिकता छ भने हामी कसरी एउटै हुन सक्छौं अथवा “गैरआवासीय नेपाली” हुन सक्छौंरु कि त हामी जो स्पष्ट नेपाली नागरिक हौं र हामी नै “गैरआवासीय नेपाली” हौं अथवा उनीरु जो स्पष्ट नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन तिनीहरु मात्रै “गैरआवासीय नेपाली” हुन्, हामी होइनौं। नेपाली मूलको विदेशी नागरिकहरुले हामी नेपाली हौं भन्नु वा नेपाली बन्नका लागि “गैरआवासीय नेपाली” हुनु पोइल गैसकेकी श्रीमतीले पुरानो लोग्नेलाई त्यो पनि मेरै श्रीमान हो भन्नु जस्तै हो।
यसभित्र केही कुराहरु लुकेका छन्। अनुमानित झण्डै २८ लाख नेपाली मजदुर ९भारत बाहेक० विदेशमा मजदुरी गर्छन् र २ लाख नेपाली मूलको विदेशी नागरिकहरु पनि स्थायी रुपमा विदेशमा बसोबास गर्छन्। यी मध्ये लगभग २००० जति नेपाली मूलका बिदेशी नागरिकहरु लगानी गर्ने हैसियतका छन्। उनीहरुको खास रुचि भनेको नेपालमा लगानी गर्न र त्यहाँको स्रोत साधनको अत्याधिक दुरुपयोग गरी फेरि विदेसिनु नै हो। नेपाललाई माया गर्छौं, ठूलो लगानी भित्र्याई दिन्छौं भन्ने जस्ता नारा खोक्रो विज्ञापनको लागि मात्र हो। हाम्रो स्पष्ट प्रश्न छ– उनीहरुलाई नेपालको साँच्चै माया भए किन नेपाली नागरिकता लत्याएरु उनीहरु वास्तवमा नै लगानीकर्ता हुन् भने नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयबस्तुसँग किन लगानीका लागि बार्गेनिङ्ग गर्दैछन्रु विश्वका कुनै पनि लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको कानूनले लगानी गर्न रोकेको छैन भने हाम्रा तथाकथित गैरआवासीय लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न नागरिकता नै किन तगारो बन्योरु के उनीहरु अझै नेपाली नागरिकता ग्रहण गर्दा विदेशी नागरिकता त्याग्न तयार छन्रु यो दोहोरो नागरिकताको खेल पछाडि नेपालको भारतीय सिमा क्षेत्रमा दैनिक जसो हुने अपराधिक गतिविधिको चित्र देखिन्छ, एकातिर अपराध गरी अर्कोतिर सुरक्षित लुक्ने तरिका। एकजना ब्रिटिश नागरिकले नेपालका लागि “कादरी फाउन्डेसन” चलाएका छन् जसले बाग्लुङ र म्याग्दीका अति विकट क्षेत्रको गरिब बस्तिमा वर्षौंदेखी स्कुल, झोलुङ्गे पुल र खानेपानीको सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। उनले नेपाली नागरिकताको कतै माग गरेको सुनिएको छैन।
एनआरएनएका संस्थापक डा।उपेन्द्र महतोले तराईका स्कुल लगायत थुप्रै सामाजिक काममा सहयोग पुर्याएका छन् तर उनी संलग्न रहेको संस्था भने हामीलाई नागरिकता नदिए लगानी गर्दैनौं भनेर धम्क्याइरहेको छ। यथार्थ के हो भने जतिवेला देशलाई दक्ष जनशक्ति आवश्यक थियो, त्यतिवेला उनीहरु विदेशी नागरिक बनेका थिए। यस अर्थमा उनीहरु भगौडा हुन् र देशलाई केही दिएका थिएनन्। बरु हामी २८ लाख हाराहारीका मजदुरहरुकै विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टनबाट जोगिइरहेको सरकारले स्वीकारेको छ, हामीलाई उपेक्षा नै गरिरहे पनि। अहिले त उनीहरु विदेशी पनि हुन् र केही दिन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारमा पुगेका लोभिपापीहरुसँग मोलमोलाई गरिरहेका छन्। सारङ्गी पेट बोकेर सरकार बन्ने दौड जितेकाहरु र केही नेपाली अर्थतन्त्रका धमिराहरु धनका अगाडि सास्टाङ्ग दण्डवत् गरी लम्पसार परिरहेका छन् र तिनैमाथि टेकेर काला अनुहारहरु वैतरणी तर्दै सेता भैरहेका छन्।
वास्तवमा नेपाल सरकारसँग दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि एउटा बलियो पृष्ठभूमि उनीहरुलाई चाहिएको थियो र त्यसको लागि एउटा सशक्त संगठन, जुन गैरआवासीय नेपाली संघको नाममा अगाडि आएको छ। केही निश्चित व्यक्तिहरुले सम्पूर्ण “गैरआवासीय नेपाली”हरुको नाममा आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै आईरहेका छन र आफ्नो आर्थिक हैसियतको प्रभावमा नीति निर्माणको तहसम्म हस्तक्षेप गरी नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकलाई एउटै दर्जामा तौलिरहेका छन्। विदेशमा काम गर्दै आइरहेका २८ लाख प्रवासी मजदुरहरुको यसप्रति चासो र आपत्ति रहनु स्वभाविकै हो। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन नै बनाएर हामी नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशी सरहको व्यवहार गरेकोमा तथा नेपाली र विदेशीलाई एउटै शब्द अन्तर्गत परिभाषित गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति हामीले क्षोभ प्रकट गर्नैपर्छ। हामी फरक देशका नागरिक भएकोले हाम्रा “इन्ट्रेस्ट”हरु पनि फरक छन। हामी सामान्य तर विकसित नेपाली बन्न चाहन्छौं भने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरु हामीलाई नै कज्याएर यी मालिक हुन चाहन्छन् र त्यो पनि नेपाली होइन विदेशी नै हुन चाहन्छन्। उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता नेपालमा लुट्नका लागि मात्र चाहिएको छ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने यो ऐन पारित गराउन भारतीय दलालहरुले बलियो लविङ्ग गरिरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा २ धारा ९ख०मा उल्लेख भए अनुसार “बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रही भारत, भुटान वा वर्मामा बसोबास गर्नेहरु पनि सार्क बाहेकका राष्ट्रहरुमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्छन्। यो ऐन अनुसार तिनीहरु पनि “गैर आवासीय नेपाली” हुन सक्छन् र पछि खाँटी नेपाली हुन सक्छन। यसले गर्दा भारतीयहरुलाई पनि नेपाली बनाउन मिल्ने चोर बाटो छोडिदिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक होस वा एनआरएनएहरुलाई नागरिकता दिने सवालमा होस उत्प्रेरक वा हस्तक्षेपकारी भुमिकामा भारत देखिएको छ। यसले स्पष्ट रुपमा नेपाललाई सिक्किमीकरणतर्फ लैजान बल पुर्याइरहेको छ।
मध्यपूर्व र मलेशियाका ९५ प्रतिशत नेपाली कामदारहरु दैनिक सरदर कतारी चारसय रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छौं। अहिलेकै गैरआवासीय नेपाली संघको संरचनाभित्र हामीसँग न एकजना पार्षदको हैसियतले नेपाल वा अन्य मुलुकमा मतदान गर्न जाने स्थिति छ, न त पचास डलर खर्च गरेर पार्षद् बन्ने क्षमता नै। अनुकूल मिलेका केही पार्षदहरु भने एनआरएनएको नेता बन्न चाहनेहरुको आर्थिक लगानीमा मात्र त्यहाँसम्म मतदान गर्न पुग्न सक्ने अवस्था छ। हामीलाई कसैको पैसामा किनिएर एनआरएनए हुन बाध्य पारिएको छ। अन्यथा एनआरएन बन्नबाट बञ्चित गरिएको छ, यो सरासर मानव अधिकारको हनन् पनि हो। मजदुरहरुको हक अधिकारलाई वञ्चित गरी शोषण गर्ने र उनीहरुलाई वस्तुभाउ झैं सम्झनेहरु एनआरएनएको नेता भएका छन्।
के यस्ता गलत प्रवृति भएकाहरुलाई एनआरएनएले कहिल्यै कारवाही गरेको छरु छैन, बरु मानव तस्कर र मजदुरमाराहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आश्रयस्थल र व्यवसायिक सञ्जालका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघको खोल ओढेर कस्ता गतिविधिहरु गरिन्छ भन्ने हामीले राम्रोसँग हेक्का राखेका छौं। एनआरएनए र मजदुरहरु बाघ र बाख्राजस्तो रुपमा विकसित भएका छन्। एनआरएनएमा मजदुरहरुको झिनो उपस्थिति बाघको बगालमा एक दुई बाख्रा पसेजस्तै हो। सिमित मजदुरहरुलाई प्रयोग गरेर यो मजदुरहरुको संस्था हो र अझ मजदुरको हकहितको लागि हो भनेर झ्याली पिटाइन्छ भने यो सरासर अफवाह हो।
श्रमिकहरु त्यसै पनि उत्पीडित वर्ग हो त्यसैले कुनै पनि सामन्तहरुकोस्वार्थको लागि बलिको बोको बन्न तयार छैन। हामीलाई कतै शंका छैन, अहिलेको एनआरएनए नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको स्वार्थका लागि तयार पारिएको हो र यसले मजदुरहरुको हितका लागि कहिल्यै बोलेको पनि छैन र काम पनि गर्ने छैन। सरकारले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ विदेशी नागरिकहरुसँग हामी प्रवासी मजदुरहरुलाई गोलमटोल पारेर श्रमिकहरुका नाममा सुविधाहरु विदेशीहरुलाई हस्तान्तरण गरिरहने अवस्थाको हामी डटेर सामना गर्नेछौँ। हामी २८ लाख गैरआवासीय नेपाली मजदुरहरु विदेशी नागरिक सरहको “गैरआवासीय नेपाली” बन्न चाहन्नौं हाम्रो फरक पहिचान हुनुपर्छ। हामीलाई सरकारले पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ।
लेखक नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, कतारका उपाध्यक्ष हुन्
No comments:
Post a Comment