खुच्चिङ खुर्सानी माइलो

पूवमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको ब्याज पनि राज्यकोषमा जाने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूवमन्त्री वाग्लेले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेकोमा फैसलाको तपसिल खण्डमा ब्याजका बारेमा केही पनि उल्लेख नभएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका पूर्वतहसिलदार चित्रबहादुर केसीले अन्योल हटाउन माग गर्दै इजलाससमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । वाग्लेले अवैध रूपबाट कमाई बैंकमा राखेको रकमबाट प्राप्त ब्याज पनि राज्यकोषमा लानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले ठहर खण्डमा अवैध रूपबाट कमाएको र त्यसबाट बढेरबढाएको सम्पत्ति राज्यकोषमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । फैसलाको तपसिल खण्डमा भने बैंकमा रहेको सम्पत्ति र चितवनमा रहेको एक विद्यालयको शेयर राज्यकोषमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले तपसिल खण्डमा रहेको सम्पत्ति मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले चिरञ्जीवीको फैसला कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो परेको जानकारी दिनुभयो।
वाग्लेले अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिमध्ये विभिन्न ५ वटा बैंकमा गरी १ करोड ९० लाख रुपियाँ मौज्दात गरेका थिए। सो रकमको ब्याज मात्र १ करोड रुपियाँ हुने बताइएको छ। यसै गरी पूवमन्त्री वाग्लेले आफूलाई सजायमा भएको २० प्रतिशत कटौती गर्न गरेको मागलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश पौडेलकै इजलासले सो मागलाई अस्वीकार गरेको हो। मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ४१ ँक’ अनुसार आफूलाई लागेको सजायमा २० प्रतिशत कटौती गर्न माग गर्दै पूवमन्त्री वाग्लेले अदालतमा निवेदन दिएका थिए।