अधिकारको खोजी गर्दै स्ट्रासवर्गसम्म

मानिस तब सम्म चुप लागेर बस्दछ जब सम्म उसले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउन सकिरहेको हुँदैन र त्यो अधिकार प्राप्ती गर्ने कर्तव्य बोध हुदैन ।

आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे पूर्ण ज्ञान भएपछि उसले अधिकार प्राप्तीका निम्ति संघर्ष गर्न शुरु गर्दछ । संघर्षका पहिला चरणहरु वार्ता कुराकानी माग राख्ने र सहमतिमा पुग्ने हुन्छन् 

जब वार्ता छलफलबाट कुनै सहमति हुदैन वा पिडित पक्षलाई चित्त बुझ्दो निष्कर्ष निस्किदैन तब संघर्षका रुपहरु परिवर्तन हुन्छन् र कानूनी उपचार तिर लाग्दछन् । कानूनी उपचारका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । यदि प्रथम तहबाट चित्तबुझ्दो कानूनी उपचार नपाएको खण्डमा त्यो भन्दा माथिको तह खोज्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै भएको छ अहिले व्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाईटीको ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका विभिन्न संगठनहरु मध्य सबभन्दा पुरानो संस्था गेसो लगायतले केही समय अघि देखि भूपू सैनिकहरुले बेलायतमा सेटलमेन्ट राइट र पेन्सन पाउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । त्यतिबेला पनि बिजिडब्लुएस संघर्षको पक्षमा उभियो, र बिजिडब्लुएसले सेटलमेन्ट राइट मात्र हाम्रा समस्याको समाधान नभै सबै भूपू गोर्खाहरुले समान पेन्सन पाउनु पर्छ भनेर पनि माग राखेको थियो । सबै भूपू गोर्खाका संस्थाहरु समान पेन्सनको पक्षमा उभिनु पर्छ भनेर आव्ह्वान पनि गरेको थियो । तर दुर्भाग्यवश भूपू गोर्खाका संस्थाहरु नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु चिरा परे जस्तो गरी काक्राको चिरा जस्तो भएका छन् र एउटाले उठाएको सवल र जिनियस माग छ भने पनि त्यसको शव्दार्थ भए पनि विरोध गर्ने बानी परिसकेको छ । तथापी बृटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले आफुले देखेको समग्र भूपू गोर्खाहरुको अधिकार प्राप्तीका निम्ति दह्रो भएर उभिने पक्षमा दृढ भयो र उसले बेलायती उच्च अदालतमा समान पेन्सनको अधिकार राख्दै मुद्धा दायर गर्‍यो । तर दुर्भाग्यवश त्यहा आफ्नो पक्षमा फैसला हुन नसके पछि फ्रान्सको स्ट्रासवर्ग स्थित युरोपेली अदालतमा जाने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय उसले आफुले   एक्लै नगरेर भूपू गोर्खाहरुको भेला गराई राय संकलन गरेको थियो । राय संकलनको भेलामा  बेलायत स्थित सबै भूपू गोर्खाका संस्थाहरुलाई निम्त्याएको थियो । त्यहा कति उपस्थित भए कति भएनन् त्यो अलग कुरा हो । भूपूहरुको राय संकलन पछि समान पेन्सनको अधिकारका खोजीमा विजिडब्लुएस मानवअधिकार सम्वन्धी यूरोपेली अदालतमा पुगेको छ ।
 समग्र भूपू गोर्खाहरुको आर्थिक अन्याय मात्र नभै मानवअधिकार समेत उल्लंघन भएकोले नचाहंदा नचाहदै यस्तो कदम चालेको बिजिडब्लुएसका अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवानले बताए । सन् १९९७ अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकले आफ्ना बेलायती पूर्व सहयोद्धाले भन्दा एक तिहाइ मात्र पेन्सन पाउदै आएका छन् । यसबाट २५ हजार गोर्खा सैनिक प्रभावित छन् । देवानका अनुसार सेटलमेन्ट राइट पाएर गोर्खालीहरु बेलायत आए पनि उनीहरुको दुख, कष्ट यथावत भएकाले समान पेन्सन नभए सम्म यो दुख कष्ट र गरीबी नजाने उनको दावी छ । ‘उनीहरुको गरिबी उस्तै हुदा यो सरकारका लागि लज्जा हुनुपर्ने हो’ उनले भने । रक्षा मन्त्रालयले भने पेन्सन कटौती न्यायपूर्ण र सन्तुलित रहेको दाबी गरेको छ ।
 धेरै पुराना पूर्व सेनाले निराशापूर्ण दुःख झेल्दै आएको बिजिडब्लुएसले जनाएको छ । देवानका अनुसार व्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी विशुद्ध भूपू गोर्खाहरुको अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्षरत संस्था हो । यो संस्थाको स्थापना २००२ सालमा भएको थियो ।
 समान पेन्सनका लागि बिजिडब्लुएस त युरोपियन अदालत स्ट्रासवर्ग जादै छ नि तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ भनी बेलायतमा रहेका गेसोका महासचिव कृष्ण राईसंग सम्पर्क गरी सोधेका थियौं ‘यहाको हाइकोर्डले गोर्खा पोलिसी इलिगल, इरेशनल र अनलपूmल भनेर फैसला गरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर गोर्खा अफर टु ट्रान्सफेर प्याकेज अनुसार गोर्खालीहरुलाई पनि कमनवेल्थका आर्मीले सरह सुविधा पाउने पोलिसी तयार गरेको छ त्यसैले  मुद्धानै लड्ने हो भने सरकार आफैले ल्याएको पोलिसी लागू गर भनेर लड्नु पथ्र्यो । मेरो विचारमा सरकारले दिन्छु भनेको अवस्थामा यूरोपियन कोर्डमा जानु सायद सरकारलाई चिड्याउनु हुन्छ कि ?
गेसोले त यसो भन्छ नि भनी बिजिडब्लुएसका महासचिव छत्र राइसंग सम्पर्क गर्दा छत्र भन्छन्–हाम्रो लडाई प्रि र पोष्ट १९९७ को हो गोट (AFPS-75) प्याकेज पोष्ट १९९७ का लागि हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो मुद्धा १९९७  भन्दा पहिलेका र पछिका लागि समेत हो ।
 यस सम्बन्धमा युविजियनका अध्यक्ष प्रेम राईसंग सम्पर्क गरी बिजिडब्लुएसको पेन्सीन मुद्धाबारे बिचार बुझ्ने कोषिश गरेका थियौं । प्रेम राई भन्छन्– यो समस्या हाम्रो मात्र नभएर दुवै सरकारको हो । बेलायत र नेपालको । हामी कुनै मेनपावरबाट काम खोजेर यहा“ आएको नभै दुई देशको सम्झौता अनुसार आएका हौं । यो समस्या यी दुई सरकारको हो । त्यसैले यो समस्या माथि पहिला कुटनीतिक र राजनैतिक पक्षबाट समाधान हुनु पर्छ । यदि सरकारले सुनेन भने मात्र अदालत जानु पर्छ ।
 उनले अगाडि भने हाम्रो प्रयास नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर उनीहरु मार्फत ऐतिहासिक फैसला गराउने हो । त्यसैले हामीले १ जुलाईबाट सिग्नेचर क्याम्पीन गर्न लागेको छौं । यो सरकारी इज्जेत र प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो । यस सम्बन्धमा नेशा यूकेका अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङ्गसंग बिजिडब्लुएसले समान पेन्सनको अधिकारको माग राख्दै यूरोपियन अदालतमा मुद्धा पु¥यायो नी ?, यस सम्वन्धमा केही भन्नु छ कि भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले अहिले छिटो भएको यसबारे केही अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने जनाए ।
- शशी पौडेल