सरकारी रवैयाप्रति व्यवसायी रुष्ट

मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा यतिबेला राजनीतिक विद्रोहका लहर चलेको छ । नेपालीहरूको छाना, नाना र मानासँग जोडिएको खाडी र केही अफ्रिकी मुलुकमा भड्केको सत्ता विद्रोह र उत्पन्न हिंसाका कारण नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष दृष्य लिबिया घटनामा देखियो ।  लिबिया उत्तर अफ्रिकी मुलुक हो । विचार चार वर्षअघिदेखि यहाँ नेपालीले पनि रोजगारी पाउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भड्केको हिंसाले नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । लिबियाको आन्तरिक सत्ता विद्रोह र विदेशी सैन्य हस्तक्षेपका कारण अहिले लिबियामा ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। तर, सौभाग्य नै भन्नुपर्छ यो घटनामा नेपालले कुनै क्षति बेहोर्नु परेन । व्यवसायीहरूको सचेत र जिम्मेवारीपूर्ण पहलकदमीका कारण नेपालीहरु सकुशल रहन सफल भए ।

उद्धारमा उदासिनता
लिबियामा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो । त्यहाँ झण्डै्र तीन हजार नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका थिए। उनीहरूको जीवन खतरामा थियो । चीनले एकै सातामा आफ्ना सबै नागरिक सुरक्षित स्वदेश फर्कायो । भारतलगायतका मुलुकहरू उद्धारमा युद्धस्तरमा लागे । तर, नेपाल सरकार मुकदर्शक बनिरह्यो । राजनीतिक खिचातानी र पद बाँडफाँडमा अल्झेको सरकार तीन हजार बढी नेपालीको सुरक्षाका लागि चिन्तित देखिएन ।
यता विगतमा इराकमा दश जना नेपालीले ज्यान गुमाउँदा उत्पन्न परिस्थिति देखिसकेका व्यवसायीहरू भने आफ्नो जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यप्रति सचेततापूर्वक लागे । राज्य उदासिन बनिरहेका बेला व्यवसायीहरू आफ्नो खर्चमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट नेपालीका उद्धारका लागि इजिप्टको राजाधनी कायरो मात्र पुगेनन् । लिबियाको सीमा क्षेत्रमा भोकभोकै खटे । फरेन इम्प्लाइमेन्ट एसोसिएसनका सचिव नवराज केसी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, एसओएसका सञ्चालक भरत खडक र जस्मिनका कपिलमणि उप्रेती युद्धग्रस्त क्षेत्रमै पुगेर नेपाली कामदारको उद्धार गरे । व्यवसायीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा जिउधनको पर्वाह नगरी युद्धग्रस्त देशमा पुगेर अधिकांश नेपाली कामदारको आफ्नो खर्चमा नेपाल ल्याउन सफल भए ।

व्यवसायीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर लिबिया कामदार पठाएका थिए । त्यसबापत उनीहरूलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर पनि बुझाएका थिए । यतिबेला समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार राज्यले गर्नुपर्ने हो तर राज्यको उदासिनतालाई व्यवसायीहरूले मुकदर्शक बनेर हेर्न सकेनन् । अहिले लिबिया आगोको भुङ्ग्रोमा परिणत भएको छ । यदि बेलैमा नेपालीको उद्धार गर्न नसकिएको भए अहिले कुन अवस्था हुन्थ्यो । त्यो कहालीलाग्दो अवस्था कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
क्षतिपुर्तिको कुरा
व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएरै लिबिया कामदार पठाएका हुन् । नेपाली कामदारले तोकिएको सुविध प्राप्त गरिरहेका थिए । सम्झौताअनुसार सुविधा पनि प्राप्त गरिरहेका थिए। तर, कामदार पठाएको मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्कनुमा व्यवसायीको हात हुने कुरै भएन । यो परिस्थितिजन्य काबुबाहिरको कुरा हो । यतिबेला आफ्ना नागरिकलाई समस्या पर्दा राज्यले दरिलो उपस्थिति देखाउनुपर्ने हो तर राज्य आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्यो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को प्रस्तावनाका आधारमा व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने, कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । तर, राज्य लाचार छाँयाका रुपमा उभिइरहेको छ । कामदार उद्धारका क्रममा हवाई टिकट, खानेबस्ने सुविधाका साथै नेपाल आएपछि पनि खानेबस्नेसहित यातायातको व्यवस्था गरी घरजानसमेत व्यवसायीले नै लगानी गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु तथा फरेन इम्प्लाइमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । अध्यक्षद्वयले लिबियाबाट फर्केर आएका कामदारलाई यथाशिघ्र राहत दिलाउन व्यवसायीहरु प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नोतर्फबाट ठोस रुपमा गम्भीरतापूर्वक कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले लिबियाबाट फर्केका कामदारलाई क्षतिपुर्ति र राहत उपलव्ध गराउन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समितिसमेत गठन गरेको थियो । संघका अध्यक्ष बाटाजुका अनुसार सो समितिको बैठकसमेत बस्ने सकेको छैन । उहाँले तत्काल समितिको बैठक बोलाई काम अघि बढाउन माग गर्दै मन्त्रालय र सरकारको पहलमा तत्काल राहत र क्षतिपुर्ति निर्धारण गर्न माग गर्नुभएको छ । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ (१) (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुरुप दफा ७५ (१) को कारणबाट कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन राहत तथा क्षतिपुर्ति दिन कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त रकमबाट क्षतिपुर्ति तथा राहत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ऐनको दफा ७५ (२) को परिस्थिति व्यवसायीको नभई सरकारको दायित्व भएकाले क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
डिनार साटिएन
लिबियामा दन्केको आन्दोलनको आगोबाट नेपालीहरू कसरी ज्यान जोगाउने भन्नेमा थिए । त्यसैले उनीहरू आफूसँग जे थियो त्यही च्यापेर पछिल्लो ढोका हुँदै ज्यान जोगाउनतिर लागे । कतिले आफ्नो सरसामान, राहदानी छोडेर आए । त्यसक्रममा आफ्नो खल्तीमा भएको लिबियन डिनारसमेत साट्न पाएनन् । तर, नेपाल आएपछि उक्त रकम सटही हुन सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमै लगेर रकम फिजाए, राष्ट्र बैंकमा लगेर बुझाए । तर साटिएको छैन । संघका अध्यक्ष बाटाजु र एसोसिएसनका अध्यक्ष कटुवालले कामदारले ल्याएको लिबियन डिनार सटहीको जिम्मा लिई राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेकोमा सरकारको प्रत्याभूति माग गरी सटही गर्न नमानेकाले उक्त मुद्रा सटहीका लागि जोडदार माग गर्नुभएको छ ।

एकतर्फी दोषारोपण
‘हिड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्नु’ भन्ने नेपाली उखान वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा पनि ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ ।
संकटमा रहेका नेपालीको उद्धारमा जो तन, मन, धनका साथ लाग्यो उसैमाथि अहिले एकतर्फी दोष थोपरिएको छ। ऐन, कानुन र कामदार फर्कनुको कारण एकातिर क्षतिपुर्ति, राहतजस्ता कुरामा भइरहेको काम अर्कातिर । लिबियामा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार अहिले व्यवसायीलाई ठह¥याउने आशयको अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूबाट आइरहेको छ । आफ्ना नागरिक जोखिममा पर्दा राज्यले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । अझ लिबिया जाने हरेक नेपालीले कल्याणकारी कोषका लागि रकम भुक्तान गरेर गएका हुन् । अहिले समस्यामा पर्दा सो रकम काम लाग्दैन भने किन चाहियो कल्याणकारी कोष ?

लिबियाको पाठ

मध्यपूर्वमा यतिबेला द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । यही क्षेत्र नेपालीहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र पनि हो । लिबिया घटनाले नेपालीहरू कुनै जोखिममा पर्दा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चीन, भारत र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चालेको कदमबाट सिक्नुपर्ने भएको छ । अझ आफ्ना नागरिक उद्धारमा चीनपछि नेपाल सचेत देखिनु खुसीको कुरा हो । सरकारी उदासिनताका बावजुद व्यवसायीले जिम्मेवार ढंगले चालेको कदमका कारण नेपालीले कुनै क्षति बेहोर्नु परेन । लिबिया घटनाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय र कामदारप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।