नेपाली कागे्रसले शान्ति सम्झौता विपरित माओवादी जनसेनाका लडाकूले मानव अधिकार उल्लघटनका घटना गराउदै हिडेपनि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर नेपाली कागे्रसका डा रामशरण महतले सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजकका हैसियतले लडाकूका शिबिर आसपासमा भएका मानव अधिकार उल्लघटनका घटनावारे संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ । चैते दशैको पूर्वसन्ध्यामा चितवनको शक्तिखोरस्थित जुटपानीमा स्थानियबासीले कार्यक्रम गर्न खोज्दा माओवादीका लडाकूले स्थानियबासीमाथी आक्रमण गरेको घटनाको विबरण संसदमा पेश गर्दै लडाकूले मानव अधिकार र शान्ति सम्झौताको उल्लघन गरेको महतले बताउनुभयो । लडाकूका शिविर विशेष समिति मातहत आएको भनिएपनि शिविर कसैको नियन्त्रणमा नभएकोले लडाकूले आपराधिक कृर्याकलाप गर्दै हिडेको महतले आरोप लगाउनु भयो । लडाकूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता विपरित स्थानिय जनताको सार्वजानिक सम्पत्तिमाथी अतिक्रमण र स्थानियमाथी आक्रमण गरिनु गम्भीर मानव अधिकार उल्लघन र शान्ति सम्झौता विपरित भएको आरोप लगाउनु भयो ।
संसदको विशेष समयमा माओवादीका नन्दकुमार प्रसाइले माओवादीका लडाकूको समायोजन विना संविधान बन्न सक्देन भन्नु आपत्तिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । तोकिएको समयमै शान्ति र संविधान नबन्ने अबस्था आए लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भएकोले दलहरुबीच सहमति गरेर राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न उहाँले दलहरुसंग आग्रह गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment