इन्धनको संकटकाल

केही दिनदेखि राजधानी तथा देशभरका पेट्रोल पम्पमा इन्धन नभएको सूचना टाँसिएका छन् । जसबाट सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधनका चालकहरु सरकारी पेट्रोल पम्पहरुमा घण्टौं लाइनमा बसन बाध्य भएका छन् । अब सरकारी पेट्रोल पम्पहरुमा पनि इन्धन नपाइने बताइएको छ र देशभर इन्धनको संकटकाल घोषणमा सरकार अगाडी बढ्दैछ भन्ने समाचार सिार्वजनिक भएकोछ ।पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने भन्दै इन्धन संकटकाल घोषणा गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने कार्यनीति ल्याउन उच्चस्तरीय आयोगले सुझाव दिएको छ।आयोगले अहिलेको तेल खपतले नेपाली अर्थतन्त्रले आयात धान्नसमेत मुस्किल हुने निर्ष्कष निकाल्दै खपत घटाउने कार्यनीति ल्याउन सुझाव दिएको हो। सरकारले एक महिनाअघि एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले जनजीवन र निगमको आर्थिक अवस्था असामान्य हुने भएकोले इन्धन संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

आयोगले मोटरसाइकल लगायतका तेल खपत हुने कुनै किसिमको र्‍याली वा साधन प्रयोग गर्न निषेध गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट लिदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)छुट दिन सुझाव दिएको छ। उपभोक्ताले डिलरबाट किनेको विल पेस गरेमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न उसले सुझाव दिएको हो। अहिले उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट तिर्नुपरेको छ। आयोगले उद्योग व्यवसायलाई दिदै आएको भ्याट छुट भने हटाउन सुझाव दिएको छ। सरकारले गतवर्ष भ्याट छुट वापत डिजेलमा मात्र १ अर्ब ४० करोड उद्योगीले फिर्ता पाएका छन्।