अब शिक्षा पसलेहरूको द्योती खुस्किने

निजी स्कुलहरूले मनेमानी ढंगे शुल्क उठाइरहेको घटना कुनै नौलो होइन । गरिब विद्यार्थीका अभिभावकको ढाड सेक्नबसेका शिक्षा पसलेहरूले विद्यालयलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने थो नभइ लुट्ने अखडा बनाएका छन्  सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा कार्यालयले तोकेको रकमबाहेक जथाभाबी रकम नलिन आदेश त जारी गरेको छ तर धृणित राजनीतिको आडमा अदालतको आदेशलाई द्योती लगाउने काम जारी छ ।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन, नियमावली र प्रचलित कानुनविपरीत मनपरी ढङ्गले शैक्षिक शुल्क निर्धारण र विद्यालयबाटै पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्ने गरेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न आदेशको माग गरी रिट दायर भएको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शिक्षा कार्यलयले तोकेको शुल्कमात्र लिन, शिक्षा कार्यलयबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र पठनपाठन गराउन र विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण नगर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ । तर, शिक्षाका व्यापारीहरू कानूनको धज्जी उडाउदै किताब व्यापारी पनि बनिरहेका छन् ।
काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाबुकाजी कार्कीले शुल्क निर्धारणका लागि पहिल्यै आँकडा तयार भएर पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा यस आदेशले आफूहरूलाई ठूलो बल मिलेको बताएका छन् तर उनी पनि शिक्षा पसलेहरूको पिछलग्गु बनेर अपराधलाई संरक्षण दिइरहेका छन्।
लाख रूपैयाँबराबरको रकम कर तिर्न मिललाई राजस्व न्यायाधीकरणले २०६६ पुस १७ गते आदेश दिएको थियो ।
तर, सो आदेश आफूलाई मान्य नहुने भन्दै जुट मिलका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो । सोही पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले सो कर तिर्न मिलका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।