न्यायाधिसहरू पनि भारत परस्त

नेपालको जल जंगल र जमिनमा गिद्देदृष्टि राखिरहेको भारतले यहाँको कानूनमा पनि आफ्नो विस्तारवादको जालो फ्याँक्न सफल भइसकेको छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो राहुघाट प्रकरण ।

म्याग्दी जिल्लामा बन्न लागेको ३० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा नियुक्त गर्न लागिएको परामर्शदाता नेपाली बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा परामर्शदाता नेपाली राख्ने या भारतीय राख्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीबीच राय बाझिएको थियो ।
रिटको बहसपछि न्यायाधीश केसीले आयोजना दुई पक्षबीचको आन्तरिक सम्झौता, सन्धि र ऐनअन्तर्गत लागू हुने हुँदा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै भारतको भजन गाएका थिए भने न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले यहाँका नेपाली फर्महरू त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदाहँुदै भारतीय फर्मलाई परार्मशदाताका रूपमा राख्दा यहाँका फर्महरूको पेसा, रोजगारमा आघात पर्ने गरी उक्त सम्झौता भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय दिएका थिए ।
दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अन्य बिकाउ न्यायाधिसहरू कृष्णप्रसाद उपाध्याय, सुशिला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायले बलराम केसीकै राय सही मान्दै सो जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता भारतीय नै हुने बनाएका छन् । जसबाट यी न्यायाधिसहरूको खोटो नियत स्पष्ट देखिन्छ ।
सन् २००७ मा सम्झौता भई लागू हुने तयारीमा रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना रु दुई अर्ब ५० करोडको लगानीमा बन्न लागेको हो । एक्जिम भारतीय सरकारी बैंकको लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजनाविरुद्ध २०६७ चैत १३ गते रिट दायर भएको थियो ।
सोसाइटी अफ आर्किटेक्चर एण्ड इन्जिनियरिङ कमर्सका तर्फबाट केशवमान अमात्यले दायर गर्नुभएको रिटमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य पाँचवटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।