युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबस नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्वसम्झौताअनुसार दुई वटा जहाज उपलब्ध गराउन अझै सकारात्मक देखिएको छ । निगम र एयरबसबीचको समझदारी अवधि गत महिना नै समाप्त भए पनि विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै एयरबस लचिलो देखिएको निगमका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको फैसला गरे पनि पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने या नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन। पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा सरकारले केही सस्तो मूल्यमा जहाज पाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको विश्वास छ।
विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको फैसला गरे पनि पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने या नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन। पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा सरकारले केही सस्तो मूल्यमा जहाज पाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको विश्वास छ।
पहिलेको सहमतिअनुसार पुरानै मूल्यमा जहाज पाउने सम्भावना भने नरहेको उनीहरू बताउँछन्। प्रचलित बजारभाउअनुसार जहाज किन्ने हो भने पहिले सम्झौतामा उल्लेख भएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ महँगो पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। “तर एयरबसलाई औपचारिक आग्रह गरिए मूल्य केही सस्तो पर्नेछ,” स्रोतले भन्यो।
विशेष अदालतको फैसलालगत्तै एयरबसका अधिकारीहरूले निगमका सफाइ पाएका अधिकारीहरूलाई टेलिफोनमार्फत बधाई दिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। विमान खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ती उच्च अधिकारीहरूलाई एयरबसका बिक्री प्रबन्धक तहका अधिकारीहरूले ुनिगमसँगको आफ्नो सम्बन्ध नबिग्रिएकोु बताएका थिए। स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकै कारण निगमलाई जहाज उपलब्ध गराउन उनीहरू हदैसम्मको लचिलो भएका हुन्।
प्रत्येक राष्ट्रको कम्तीमा एउटा एयरलाइन्सलाई आफ्नो कम्पनीको जहाज बिक्री गर्ने रणनीतिअनुसार एयरबस आक्रामक बजार रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ। एयरबसले आफ्नो वित्तीय सिद्धान्तलाई समेत त्यागेर नेपालले ुकमिटमेन्ट फिु का रूपमा पठाएको ुलकअप मनीु फिर्ता गरेको थियो। एयरबसले निगमका निर्दोष अधिकारीहरूलाई कानुनी झमेलाबाट मुक्त गराउन भन्दै रकम फिर्ता गरेको जनाएको थियो। एयरबसले यसअघि निगमका लागि जहाज किन्ने रकमको स्रोतसमेत आफैं खोजिदिने आशयसहितको पत्र पठाइसकेको छ।
निगम उच्च अधिकारीहरूका अनुसार एयरबसले निगमसँग जहाज बिक्रीका लागि गरेको समझदारीको अवधि गत मार्चमा सकिएको छ। एयरबसले पटक–पटक यसको म्याद थप्दै गए पनि यसपटक भने ुलकअप मनीुसमेत फिर्ता गर्नुपरेकाले सम्झौताको म्याद नथपेको हो।
निगमको औपचारिक आग्रहबेगर नै उक्त रकम फिर्ता गरेको एयरबसले नेपालमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका विदेशी एयरलाइन्स, प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ तथा स्थानीय एजेन्टहरूले नै जहाज खरिदमा बखेडा झकेको ठहर गरेको छ। निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “एयरबसको सहनशीलता देखेर हामी पनि आश्चार्यचकित छौं।”
विमान खरिद प्रकरणमा उसलाई बदनाम गराउन संसदीय समितिदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म लागिपर्दा समेत एयरबस अझै निगमप्रति सकारात्मक रहनुलाई उसको प्रभावशाली बजार रणनीति नै प्रमुख रहेको उनी बताउँछन्।
विशेष अदालतले निगमका अधिकारीहरूलाई निर्दोष सावित गरेपछि अधिकारीहरू कार्यालयमा हाजिर भइसकेका छन्। तर, पर्यटन वर्षका बेला जहाज किन्ने रणनीति कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयले अझै कुनै छलफलसमेत नगरेको निगमका अधिकारीहरूको आरोप छ।
“पर्यटनमन्त्रीलाई पार्टीको बैठकले अलिकति पनि फुर्सद छैन, सचिवज्यू पनि लामो समयसम्म बाहिर रहँदा निगममाथि कसैको दृष्टि पुगेको छैन,” निगमका एक अधिकारीले भने।

No comments:
Post a Comment