महराको चर्तिकला

माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महरा अहिले अनियमितता माबाइल फ्रिक्वेन्सी निर्णयलाई पारित गरी करोडौं कुम्ल्याउन दौडधुप गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा दुरसञ्चार प्राधिकरणको पनि मिलेमतो रहेको खुलासा भएको छ । टेलिफोन कम्पनीहरुलाई बिना मापदण्ड मनलाग्दीसँग बाँडिएको फ्रिक्वेन्सी निर्णयलाई अनुमोदन गरेर करोडौं रुपैयाँ राजश्व नोक्सानी पार्न सञ्चारमन्त्री लगायत माओवादी नेतृत्व अघि बढेको स्रोतको दाबी छ।  अग्नीप्रसाद सापकोटा सञ्चारमन्त्री भएर आए लगत्तै विगतमा जथाभावी बाँडिएको मोबाइल फ्रिक्वेन्सीलाई अनुमोदन गराउन पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको दौडधुप सुरु भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। तीन वर्ष अघि सञ्चार मन्त्री हुँदा बिना मापदण्ड मनलाग्दी रुपमा बाँडिएको मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको विषयलाई ‘मिलाउनु महरा सकृय भएको स्रोतले बतायो।
त्यतिखेर नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, एसटिएम टेलिकमलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई लत्याउँदै बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिदा राजश्वमा उठ्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ अहिलेसम्म गुमिरहेको छ। मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा टेण्डर गरेर जुन कम्पनीले बढी मूलय तिर्छ त्यसैलाई दिने चलन छ।
स्रोतका अनुसार मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कौडीको भाउमा कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिएर राजश्वमा हानी पुर्‍याएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। लेखा समितिले विगत यो विषयमा पाँच महिनादेखि छुट्टै उपसमिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। लेखा समितिका सदस्यहरु प्रारम्भिक रुपमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा मापदण्ड नभएको र यसबाट राजश्वमा हानी पुगेको निष्कर्शमा पुगेका छन्।
नेपालमा पनि अघिल्ला सञ्चारमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले गरेको कमजोरी अहिले समितिको बैठकमा राखेर निर्णय गराउन उपप्रधानमन्त्री महरा, सञ्चारमन्त्री सापकोटा र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु केही दिन अघि अनौपचारिक छलफल भएको थियो। सुरुमा विषयको गांभिर्यता नबुझेका मन्त्री सापकोटा अहिले यो विषयलाई हु९वहु अनुमोदन नगर्ने पक्षमा पुगेका छन्। फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सञ्चारमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुन्छन्। सदस्यहरुमा सञ्चार, गृह, पर्यटन, रक्षा सचिवहरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष छन्। समितिले विगतमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिएको, अहिले निर्णय गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिले गरेको कमजोरीको जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।