रेमिट्यान्सका लागि कार्यदल

सरकारले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाउन राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष ०६८र०६९ को अनुमानित आय तथा व्ययको विवरणमा त्यसका लागि लगानीको उपयुक्त प्रस्तावसहित समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशसाग आवश्यकता अनुसार नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । आवश्यक परे पुराना सम्झौता पुनरावलोकन समेत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार पार्न श्रमिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सरकारले रोजगारी प्रत्याभूति ऐन ल्याउने भएको छ । रोजगार क्षमता वृद्धि गर्न आन्तरिक र बाह्य बजारको माग बमोजिम सीप विकासका लागि देशभर व्यवसायमूलक तालिम सञ्चलान गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग,क्षेत्र तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवा युवतीलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यसका लागि स्थापित संरचनालाई पुनरोवलोकन गर्न आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ राष्ट्रिय सीप विकासको नीति बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसअन्तर्गत ०६८र०६९ भित्र सहिद परिवार, मधेसी,दलित, एकल महिलालगायत २१ हजारलाई सीपमूलक तालिम दिइने योजना बजेटले अघि सारेको छ । महिला कामदारका लागि सचेतना, कल्याणकारी कार्यक्रम र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारले लक्ष्य छ । अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्नेछ ।