परराष्ट्रमा भीड घट्यो

सरकारले नयाँ आर्थि वर्षसँगै जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमा राहदानी लिन आउनेको संख्या घटेको छ।

दुई साताअघिसम्म परराष्ट्रमा दैनिक १५र१६ सयले राहदानीका लागि आवेदन दिने गरेका थिए। तर, जिल्लाबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि अहिले यो संख्या घटेर ८र९ सयमा झरेको छ।
‘राहदानी लिन परराष्ट्र आउनेको संख्या आधि घटेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘केही वर्षाका कारण पनि घटेको हो, तर ठूलो संख्या जिल्लामा जाने भएपछि त्यहींबाट लिन सजिलो हुने देखेर नआएका हुन्।’
एमआरपी कर्मचारीलाई तालिम
आर्थिक वर्ष ०६८र६९ प्रारम्भसँगै ३८ जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले कर्मचारीलाई यससम्बन्धी तालिम दिएका छन्। पहिलो चरणअन्तर्गत ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना शाखा अधिकृत र एक जना सहायक  लाई तालिम दिइएको हो।
‘७५ जिल्ला प्रशासन कार्यलयका कर्मचारीलाई पहिलो चरण अन्तर्रगत दिइएको तालिम सोमबारबाट सकिएको छ,’ केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘अन्तिम तालिम धनगढीमा सोमबार भयो।’
राहदानी वितरण प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय खोज्न ६ महिनाअगाडि गठन गरिएको कार्यदलले असारको पहिलो साता मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार सरकारले राहदानी वितरण जिल्लाबाट गर्ने तयारी सुरु गरेको हो।
परराष्ट्र, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी चार ठाउँबाट राहादनी वितरण गर्दै आएको सरकारले अब प्रतिवेदनमा सुझाएअनुसार १२ ठाउँमा ‘संयोजन सेन्टर’ स्थापना गरी साउनमा ३८, भदौमा २० र असोजमा बाँकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
फाराम भर्ने, प्रिन्ट गर्ने, फोटो खिच्नेलगायत प्राविधिक विषय तालिममा सिकाइएको क्षेत्रीले बताए।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन, जिल्लामा रहेका साइबर क्याफे र फोटो स्टुडियो सञ्चालकलाई समेत आवश्यक तालिम दिइएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले केही जिल्लाका साइबर र फोटो स्टुडियो सञ्चालकलाई मात्र यस्तो तालिम दिइएको छ, बिस्तारै सबै जिल्लामा गएर दिने कार्यक्रम छ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार झापा, विराटनगर, धनुषा, काभ्रे, दाङ, कैलाली, नेपालगन्ज, जुम्ला, पर्सा, रुपन्देही, चितवन लगायत १२ ठाउँमा संयोजन सेन्टर राखिने छ। यस्ता सेन्टरलाई नजिकका जिल्लाबाट राहदानी फाराम संकलन गरी केन्द्रिय राहदानी कार्यालय ९सिपिओ० ल्याउने र बनेका राहदानी ती जिल्लामा पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ। बढीमा नौ जिल्लाको जिम्मेवारी एउटा केन्द्रलाई दिइएको छ।
यस्ता सेन्टरले प्रत्येक १५ दिनमा सम्बन्धित जिल्लाबाट राहदानी फाराम संकलन गरी सिपिओमा ल्याउने बताइएको छ। फाराम सिपिओमा आएको एक महिनामा राहदानी बनाई जिल्लामा पुर्‍याइने योजना बनाइएको छ।