उद्दार समिति जापानको ब्रम्हलुट

भूकम्प, सुनामी तथा विकिरण पीडितहरूको सहयोगार्थ नेपाली राजदूतावास टोक्योको पहलमा गठित उद्दार समितिले जापानमा नेपालीहरूवाट सहयोग स्वरूप उठाइएको रकमको लुटपाट सुरू भैसकेको छ । सहृदयी नेपालीहरूवाट उठेको करिव चारसय मान जापानी ऐन ९३६लाख नेरू० घटनावाट चारमहिना वितिसक्दा पनि पीडितहरूको लागि समितिले एक सुको दिएको छैन ।

नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख दुवासु छेत्री उद्दार समितिका संयोजक हुन । नेपाली राजदूतावासले गैर जिम्मेवारपूर्ण, टोक्योवासी नेपालीहरूलाई अलपत्र पारि विकिरणको डरले ९रु० ओसाका सरेर गएको र पछि लुसुक्क कुकुरले पुच्छर लुकाएर फर्केको जस्तै टोकियो फर्के पछि नेपाली समुदायमा आएको राजदूतावासप्रतिको वितृष्णाको कारणले गर्दा संयोजक नेपालीहरूको कार्यक्रममा अगाडि पर्न छाडेका छन् । यस्को फाइदा उप(संयोजक लगायत केही हर्ताकर्ताले हातमा लिएका छन् । उप(संयोजक, अर्थ संकलन उपसमितिका संयोजकका साथै एनआरएन जापानका अध्यक्ष लालबहादुर९रोशन० केसी ९जापान आउदा पासपोर्टको नाम रोशन केसी, भिषा परिवर्तन हुदा पासपोर्टको नाम पनि परिवर्तन भई लालबहादुर केसी० ले केही व्यक्तिहरूको सल्लाहा र साथ लिएर मनपरि गर्न भ्याएका छन् ।
पीडितहरूलाई नेपाली खाना खुलाउने नामवाट लुटपाट सुरू भएको छ । पीडितहरूलाई तीन पटक नेपाली खाना खुलाइएको छ । एक पटकमा ६० मान ऐन भन्दा बढी खर्च गरिएको छ । यस बाहेक उक्त कार्यक्रमको लागि गरिएको वियर मिटिङमा ९ मान ऐन एक खाजाघरमा खर्च गरिएको छ । एकवर्ष भन्दा पनि बढी नविकेको नेपाली चाउचाउ विना मोलतोल पीडितहरूलाई उपहारको नामले एकै दिनमा केसका केस विकेको छ । खाना खुलाउन १० जना स्वयम सेवकले पुग्ने ठाँउमा बस भाडामा लिएर १०र१२ दर्जन मान्छे ९तीन पटक गरि० सुनामी ग्रसित छेत्रको भ्रमण गर्न भ्याएका छन् । बस भाडा लिदा ३० मान ऐन खर्च गरिएको छ । स्थानिय नेपाली मेडियालाई विज्ञापनको नाममा १० मान ऐन खर्च गरिएको छ । मेडिया चुप छन् । यसरि नै करतुत थाहा पाउने केही सरोकारवालाहरूलाई चुप लगाउन तीन महिना पछि तेस्रो पटक खाना खुलाउने काम भएको छ । जबकी त्यसवेला पीडितहरूलाई खानाको भन्दा पनि पैसाको आवश्यकता थियो । यस्को विपरित सेन्दाईवाट उद्दार गरेर ल्याइएका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्थानिय सेल्टरमा राखिएको थियो । सेल्टर नजिकै रहेको नेपालीको रेष्टुरेन्टमा खानाको प्रबन्ध गरिएता पनि एकै महिनामा खानाको कटौती गरिएको थियो । विद्यार्थीहरूलाई एक रात राख्नको लागि १२ मान ऐनको विस्तारा किनिएको छ । जुन होटल ९रियोकान० भन्दा महंगो परेको छ । ती विस्ताराहरू कहाँ पुगे समितिलाईसमेत थाहा छैन । यसरी जापानवासी नेपालीका कोमल हृदयले दिएको पैसा पीडितहरूलाई नपुगि बीच बीचवाटै हराउदै गएर अहिले शून्यको करिव करिव आईपुगेको छ ।
समितिले तीन चोटी गरेर लागभग २५०० जना पीडितहरूलाई खाना खुवाएको छ । एउटा करी र राइस अनि पानीको सानो वोटल । बजार भाउले हेर्दा पनि खानाको ५०० ऐन र ड्रिन्क्स ५० ऐन ९होलसेल किनिएको० पर्छ । यो हिसावले पनि १,३७५,००० ऐन खर्च देखिन्छ । तर समितिलाई खाना दिने एकजना व्यवसायीले पहिलो चोटी खाना खुलाउने कार्यक्रमको लागि एक खानाको २०० ऐनको दरले बनाएको बताएका छन् । यसरि हेर्दा खर्च अझै कम हुनुपर्ने हो । अन्य खर्च जोडेर २,०००,००० ऐन ९२ सयमान ऐन० खर्च भए पनि जम्मा भएको ४,०००,००० ऐन ९४ सयमान ऐन० मा अहिले ३५०,००० ऐन ९३५ मान ऐन० भन्दा बढी बाँकी नरहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । १,५००,००० ऐन ९एक सय पचास मान ऐन० वरिपरि अनियमितता छ । बाँकी पैसा पनि के गर्ने भन्ने आपसमा विवाद देखिन्छ । एनआरएनको कोषमा राख्ने, नेपालीहरूको डाटावेस बनाउने, नेपालीहरूलाई मर्का पर्दा चलाउने । तर वास्तविक पीडितहरूलाई दिने भन्नेहरू कोही छैनन् । चन्दादाताहरूलाई के भन्ने हुन यिनीहरूले रु
अमेरिका, क्यानाडा नेपाल लगायत अन्य देशहरूवाट नेपालीहरूले जापान सरकारलाई धेरै थोरै भए पनि नगद सहयोग गरेका छन् । समितिले अन्य देशका नेपालीहरूले उठाएका पैसा आफु मार्फत जापानमा भित्र्याउन धेरै प्रयत्न गरेका थियो तर भाग्यवश सफल भएनन् । जे होस जापानका नेपालीहरूले नगद सहयोग गरेको नदेखिनु अचम्म कै कुरा हो । साँकेतिक सहयोगको हिसावले एकचोटी खाना खुवाउनु ठीकै होला तर अति व्यस्त जापान बसाईमा पनि यत्रो विध्न झन्झट गरेर खाना खुलाउन नै खोज्नुको अर्थ के हो त रु जापानको सम्बन्धित निकाय अनुसार सेल्टरमा बसेका पीडितहरूलाई एक दुई दिन बाहेक खानाको कुनै समस्या थिएन । यस्को प्रमाण खानाको लागि लुटपाट वा लुछाचुडी भएको छैन । व्यालेन्स युक्त खाना खोजेको हो भने अर्को कुरा हो ।
यस्को लागि नेपाली राजदूतावास जिम्मेवारवाट पन्छिन् मिल्दैन । राजदूतावास कै पहलमा नेपालीहरूको एउटै मात्र उद्दार समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । यसैले गर्दा एक दुई संस्था बाहेक अन्य नेपाली संस्थाहरूले राहत संकलन कार्य गरेनन् । बरू आफ्नै संस्थाको नामवाट यो समितिलाई चन्दा दिएका छन् । यस्ले गर्दा नेपालीहरूले विभिन्न संस्थाहरूवाट चन्दा संकलनको लागि अनुरोध वा मागको भार व्यहोर्नु परेको छैन । परिणाम ठूलो मात्रामा चन्दा संकलन भयो । तर कस्को लागि रु
अहिले हिसाव किताव प्रष्टसंग राखिएको बताइएको छ । बैंकको खातामा प्रत्येक चन्दा दाताहरूको नाम उल्लेख छ । विलहरू अनुसार भुक्तानी गरेको पनि देखाइएको छ । तर कुरा विल र विल भित्रको छ । ञएकमान ऐनको विलमा एउटा सुन्ना थपेर १० मान ऐन बनाएको तर एकमान ऐनको भ्याट जस्ताको तस्तै देखिएको′एनआरएन जापान भित्र कै चर्चित कुरा हो । समितिले हिसाव किताव सबै राजदूतावासलाई जिम्मा लगाई उद्दार समिति विघटन गराउन खोजेका छन् । विघटन भएमा यो यतिकै तुहुइएर जानेछ ।
ठाँउ र मौका हेरेर यो उद्दार कार्य एनआरएन जापानले गरेको भन्न नचुकाउने यिनीहरू पहिले देखि नै संस्था लुट्न माहिर छन् । यस अघिको एनआर्एन जापानको अधिवेसनमा २,७००नेपालीहरूले २,०००ऐन तिरेर एनआरएनको चुनावमा भाग लिएका थिए । चुनाववाट मात्र संस्थामा ५ सय ४० मान ऐन जम्मा भएको देखिन्छ । त्यो कोष कुनै विशेष काम नै नगरि चट् भएको छ । अहिलेको अध्यक्ष त्यसताका उपाध्यक्ष थिए । यसै गरि गत साल र त्यस अगाडी भएको नेपाल महोत्सवमा नेपालमा गएको बाढी पीडित ९गत साल कोसी वाँढ पीडित० हरूलाई सहयोग भनेर तन्ना थापी उठाएको पैसा करिव ५० मान ऐन उपाध्यक्ष द्वय, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले कोष मै नराखि झ्वाम पारेका थिए । कतिपय सदस्यहरूलाई चन्दा उठाइएको कुरा पनि थाहा थियन । किनकी चन्दा उठाउने कुरा मिटिङमा कुरै उठेको थिएन र नजिकै एउटा तन्ना भेटिएकोले लहलहैमा उठाउन थालिएको थियो ।
आउदो अगष्टमा एनआरएनको अधिवेशन हुदैछ । एनआरएनका पदाधिकारी भएर फेरी आउनका लागि हरतरहको उपाया रच्दै आएका छन् । दुई जना प्रस्तावक र दूई जना समर्थक भए पछि मात्र एक भोट हाल्न पाउने संसारमै नभएको अप्रजातान्त्रिक नियम जापानमा लागु गरेका छन् । एक भोटका लागि ५ जना चाहिन्छ र २,००० ऐनले एक भोटको लागि एक मान ऐन९१०,०००ऐन० पर्दछ । प्रस्तावक र समर्थक भए चुनाव हुने दिनमा नआए पनि हुने तर संस्थालाई प्रसस्त आम्दानी हुने तरिका अपनाएका छन् । आम्दानी कस्को लागि रु हरेक ५ जनाको एउटै राय हुनुपर्ने कस्तो बाध्यता रु भोट हाल्नको लागि प्रस्तावक र समर्थक किन्नु पर्ने रु यो नियम आफ्नो मतियार भन्दा बाहिरकालाई निरूत्साह पार्नको लागि बनाइएको नियम भन्दा अरू केही होइन । १८० दिन भन्दा बढी तेस्रो देशमा बसेका स्वत एनआरएन हुन र आवश्यक शूल्क तिरेमा पाउने अधिकारलाई यिनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि बङ्गाउन पनि बाँकी राखेका छैनन् ।
विकिरण कुमार नेपाली