प्रवासीप्रति उदासिन बजेट

तोयानाथ उपेक्षित,
सरकारले संसदमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्यो । बजेटमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा शंका कायमै छ । ठुला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु बोकेको बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हक अधिकार र सुरक्षाका विषयमा मौनप्राय छ ।

राहदानीलाई जिल्लाबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाईने भनिएको कुरा विदेश जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने मात्रै हो विदेशमा जानेहरुका हकमा एलसिडी, प्लाज्मा र एलईडी टिभीमा लगाईदै आएको भन्सार कर घटाईने कुरा गरिएको छ त्यो निर्णयमा प्रवासी नेपालीहरु सहमत हुनै सक्दैनन । निजी प्रयोजनका लागि ल्याईने एउटा टिभी जस्तो प्रकारको भए पनि त्यसमा कर लाग्नु हुदैन ।
एकातिर सरकारले बजेट बृद्धिका लागि श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न पर्ने भन्दै विदामा आउने नेपालीहरुलाई विमान स्थलमा लुटिरहेको छ भने अर्कातिर  श्रम नितीमा सरकारको बजेट भाषणमा देखिएको मौनताले प्रवासीहरुलाई राहत हैन आहत बाढिरहेको देखिन्छ । विदेशमा जानेहरुको मृत्यु भएमा उसले पाउने विमा बापतको रकममा लाग्ने करलाई सोधभर्ना दिने कुरा बजेटमा छ । यो सकरात्मक छ तर सहज र सरल पक्रियावाट मृतकका आफन्तले रकम नपाईरहेको तर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न । त्यस्तो परिवारले गाउँ विकाश समिती मार्फत रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो । विदेशमा जान चाहने महिलाहरुका लागि सरकारले बजेटमा निशुल्क रुपमा महिला अभिमुखिकरण तालिम दिने भनेको छ तर यस्तो तालिम कहाँ र कसरी दिने भन्ने केही उल्लेख छैन । यस्तो प्रकारको तालिम सम्बन्धित जिल्लामा नै दिने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ । नेपाली महिलाहरु खासगरि खाडी राष्ट्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छन उनीहरुको सुरक्षित रोजगारीका लागि सरकारले अनुगमन गर्ने र तिनको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुरयाउने कुनै निती अघि सारेको पाईदैन । रोजगार प्रर्वधन बोर्डले दिने तालिम आफैमा नाराको रुपमा सिमित रहने देखिन्छ । समग्रमा बैदेशिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा सरकारको बजेटमा परे पनि प्रवासी नेपालीहरुको हकमा बजेट उदासिन रहेको छ ।