खाने बेला आँखा नदेख्ने अहिले वाक् वाक् !

 भ्रष्टाचार अभियोगमा चार वर्षका लागि जेल परेका पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले सजाय कम गर्न जिल्ला अदालतमा गरेको निवेदन  सुनुवाइ हुन सकेन । वाग्लेले कानून अनुसार आफूले सजाय छुट पाउने जिकिर गरेका छन् । अदालतमा हाजिर हुने दुई महिने समय छँदा छँदै घरैबाट पक्राउ पर्नु परेकाले आफूले ऐन अनुसारको २० प्रतिशत सजाय छुट पाउनै पर्ने जिकिर उनले गरेका छन् । 'जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा उपस्थित भै जरिवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मञ्जुर भएमा वा त्यस्तो सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भै जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफै उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिनेछ' भन्ने मूलुकी ऐन दण्ड सजाए महलको दफा ४१ को उपदफा -क) लाई आधार बनाउँदै उनले दुई साता अघि  काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिएका थिए ।  उनलाई पक्रनु भन्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने तहसिलदार चित्रबहादुर केसीले वाग्लेको निवेदन दरपीठ गरिदिएका थिए । 

'त्यसरी घरबाट पक्राउमा नपरेको भए 'म अदालतमा आफैं आउँथे' भन्ने उनको आशय छ' केसी भन्छन्, 'फैसला भइसकेपछि अपराधीलाई एकै घण्टा पनि जेलबाहिर बस्ने अधिकार छैन' केसीले भने, '६० दिन कुरिरहनु पर्दैन, अदालतका कर्मचारीले उसलाई जहाँ र जहिले भेटे पनि समात्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसारै समातिएको हो, यसमा छुट पाउने कुरै छैन ।' केसीले दरपीठ गरिदिएपछि गत शुक्रबार उनले त्यस विरुद्ध उजुरी हालेका हुन् । उनको निवेदन न्यायाधिश शेखर पौडेलको इजलाशमा परेको थियो । अदालतका अनुसार आइतबार सुनुवाइ हुन नसकेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको छ । 

वाग्लेले चार वर्ष जेल सजाए पाएका छन् भने उनले जरिवाना तथा विगो गरी ४ करोड ६ लाख तिर्नु पर्नेछ । उनको माग अनुसार २० प्रतिशत सजाय मिनाह भएमा जेल अवधी र रकम दुबै घट्नेछ । पक्राउ परेका बखत वाग्लेले आफू 'निर्दोष भएको' र 'फैसला अन्यायपूर्वक गरिएको' प्रतिक्रिया दिएका थिए । 'तर अहिले सजाय छुट हुनु पर्छ भन्नुले उनले फैसला स्वीकारेका छन्' केसी भन्छन्, 'यसको अर्थ हो उनले अपराध पनि स्वीकारेका छन् ।'