इजरायलमा रहेका केयरगिभर कामदारहरूमाथि वज्रपात

इजरायल सरकारले करिव दुई दशक अघिदेखि विदेशी कामदारहरूको लागि विभिन्न मुलुकहरूबाट केयगिभरको भिषा उपलव्ध गराई कामदार भित्राउन शुरूवात गरेको थियो । इजरायल सरकारले विदेशी कामदारहरूको प्रेवशदेखि नै केयरगिभरको रोजगारीलाई दिनप्रतिदिन अझ कठिन बनाउँदै गइरहेको छ । शुरूमा विदेशी कामदारहरू इजरायल प्रवेश गर्दा यहाँको रोजगारीलाई अरू मुलुकहरूभन्दा केही उत्तम मानिदै आइरहेको थियो भने गक्ष अनुसारको कमाइ भएकोले पनि इजरायल प्रवेश गर्नेहरूको ठूलै भीड हुने गर्दथ्यो र हाल पनि छ ।

इजरायल सरकारले विदेशी कामदारहरूलाई प्रवेशाज्ञा दिंदा माग अनुरुप नै प्रवेशाज्ञा उपलव्ध गराएको हुन्छ र अझै पनि इजरायल सरकारलाई ठूलो संख्यामा केयरगिभर कामदारहरूको आवश्यकता रही आएको आकलन गरिएको छ । इजरायल एउटा प्रजातान्त्रिक पद्दती भएको मुलुक हो । करिव ६ बर्ष अघिसम्म इजरायलमा कार्यरत विदेशी केयरगिभिर कामदारहरूलाई झण्डै खाडी मुलुकहरूमा जस्तै गरी काम लगाइने गरिन्थ्यो । कुनै पनि विदेशी कामदारहरू एउटा रोजगारदाताको भिषा लगाएर इजरायल प्रवेश ग¥यो भने उसले जसोतसो सोही रोजगारदाताको काम गरिरहनुपर्ने वाध्यता थियो जुन मानवअधिकारको हनन भएको मान्निछ ।
यसै क्रममा इजरायलमा रहेका कामदारहरूको हक हितको लागि स्थापित संघसंस्थाहरूले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले मानवअधिकारलाई हनन गरेको ठान्दै सन् २००६ मा यसको विरोधमा इजरायलको उच्च न्यायालमा एउटा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायलयले यो कुरालाई जायज ठान्दै त्यसबेलासम्म भइरहेको ज्यादतीलाई खारेज गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था लागु गरी इजरायललाई साँचो रूपमा कामदारहरूको लागि पनि लोकतान्त्रिक मुलुक सावित गरेको थियो जो अहिलेसम्म रहँदै आइरहेको छ र हाल पनि विदेशी कामदारहरूले इजरायली नागरिकहरूले जस्तै गरी आफू समस्यामा परेको खण्डमा काम परिवर्तन गर्ने लगायत तलव सुविधाहरू लिंदै आइरहेका छन् ।
यसै प्रक्रियामा केही इजरायली अपांग संघ संस्था, केही इजरायली मेन पावर एजेन्सी र केही व्यक्तिहरूले  इजरायल सरकारले दिएको उपरोक्त स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै विदेशी केयरगिभर कामदारहरूले सानोतिनो कुरालाई ठूलो बनाउँदै काम परिवर्तन गरिरहने, दुर्गम ठाउँमा काम नगरी सुगम ठाउँतिर काम गर्न खोज्ने, विरामीहरूलाई वास्ता नगरी अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि एक्लै छोडेर हिडिदिने जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेकोले विदेशी कामदारहरूलाई दिइएको स्वतन्त्रता सम्बन्धी करिव ६ बर्षअघि खारेज गरिएको कानूनलाई (विषेश गरी केयरगिभर कामदारहरूको लागि) पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै मुद्दाको गत १२ अप्रिल मा इजरायलको सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको थियो । तीन जना न्यायाधिशहरूबीच गरिएको उक्त सुनवाईमा प्रतिवादी पक्षको कुरा सुन्दा न्यायाधिशहरूले त्यसबारेमा सकारात्मक रूपमा चासो लिएको कानूनी सल्लाहकारको भनाई थियो जो कामदारहरूको लागि नकारात्मक पक्ष थियो ।
अदालतले यस विषयमा विरोध जनाउने पक्षहरूलाई मुद्दा दायर गर्न ५ हप्ताको समयसीमा दिएको छ । यसै विषयलाई लिएर इजरायलमा रहेका विदेशी केयरगिभर कामदारहरूको हक हितमा संगठित संस्था कोआख ला ओभदिमले यसको विरोधमा जाने फैसला गरेको कोआख ला ओभदिमका केन्द्रीय प्रतिनिधि रमेश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले इजरायलमा रहेका केही अपांग संघसंस्थाहरूद्वारा दायर गरिएको उक्त मुद्दाको विरुद्ध कामदारहरूको हक अधिकारको निम्ती लडिरहेका केही संघ संस्थाहरू, मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरू लगायतलाई लिएर आफ्नो नेतृत्वमा अदालत जाने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । तर, हालसम्म कुन कुन संस्थाहरूलाई लिएर जाने भन्ने कुराको निर्णय आगामी मंगलबार मात्र  हुने जानकारी दिनुभयो ।
केही हप्ताअघि इजरायल सरकारद्वारा पनि इजरालमा रहेका विदेशी केयरगिभर कामदारहरूलाई बन्धनमा राख्न  निम्न तीन वटा नियमहरू लादी कामदारहरूमाथि दासत्व (गुलामी कानून) कायम गर्न खोजिएको थियो ।
१. भौगोलिक बन्धन ः भौगोलिक बन्धन भन्नाले कुनै पनि विदेशी कामदार इजरायल प्रवेश गर्दा जुन क्षेत्र(ठाउँ)को भिषा लगाएर आएको हो त्यो ठाउँको काम छोडेर अन्य ठाउँमा काम खोजेर जान नपाउने ( २. सीमित मात्रामा काम फेर्न पाउने ः कामदारले इजरायल प्रवेश गरेदेखि आफ्नो सम्झौता पत्रमा लेखिए बमोजिमको आफ्नो रोजगोरीको अन्तरालमा कुनै पनि कामदारले सीमित मात्रामा मात्र काम परिवर्तन गर्न पाउने (अहिलेसम्म कति काम परिवर्तन गर्न पाउने तोकिसकेको छैन) र यदि तोकिएको संख्याभन्दा बढी काम परिवर्तन गरेमा सो कामदारले आफ्नो देश फिर्ता जानुपर्ने ।
३. कामको प्रकार ः कुनै पनि विदेशी कामदारले वर्तमान अवस्थामा गरिरहेको कामलाई नै आधार मानी भविष्यमा पनि त्यही प्रकारको काम गर्न पाउने ।