मेनपावरलाई मातैमात पीडित कामदारको पुर्पुराँ हात

लिबियाबाट कामदार फर्काउँदा मेनपावर व्यवसायीले व्यहोरेको  टिकट खर्च दिन आनाकानी गरिरहेको सरकार व्यापक दवावपछि अन्तत दिन बाध्य भएको छ ।

मेनपावर व्यवसायी पठाएका कामदारको उद्धार पनि उसैले गर्नु पर्ने भन्द खर्च नदिने अडानमा रहेको सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट मेनपावर कम्पनीलाई रकम दिएको हो । बोर्डले कामदार उद्धार गर्ने प्याराडाइज इन्टरनेशनल, एसओएस ओभरसिज र क्यापिटल इन्टरनेशनललाई टिकट खर्चको रकम दिएको जानकारी गराएको छ ।
प्याराडाईज र क्यापिटललाई मंगलबार रकम दिएको र आज एसओएसलाई पत्रकार सम्मेलन गरि रकम दिने बोर्डले जनाएको छ । लिबियाबाट कामदार उद्धार गर्दा लागेको व्यवसायीको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय बोर्डले गरेको थियो । यसअघि कामदारले साथमा ल्याएको लिबियाली डिनार समेत बोर्डले सटही गरेको थियो ।
मेनपावर व्यवसायीहरुले टिकट खर्च पाए पनि लिबियाबाट फर्केका कामदारहरुले भने राहत पाउन सकेका छैनन् ।
मेनपावर व्यवसायीलाई १ लाख भन्दा बढि रकम बुझाएर गएका कतिपय कामदारहरु लिबिया पुगेको ३ महीनादेखि ६ महीना भित्रैमा फर्किएका थिए । आफुहरुले मेनपावर कम्पनीसँग २ वर्षको सम्झौता गरेर गएको र समयअवधि अगाडि नै फर्किनु परेकोले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग कामदारहरुको छ । पीडितहरुलाई राहत दिन गठित कार्यदलले ३ महिना नाघिसक्दा पनि कुनै काम थालेको छैन । मेनपावर व्यवसायीले सरकारलाई कर बुझाएर आफूहरुले कामदार विदेश पठाएकोले कामदारलाई राहत दिने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै पन्छिरहेका छन् । सरकारबाट टिकटको खर्च पनि लिने तर कामदारलाई राहत दिन पछि हट्ने व्यवसायीको प्रवृत्ति र कुनै हालतमा राहत नदिने सरकारी रवैयाका कारण मेनपावरलाई लाखौं बुझाएर गएका कामदारहरु आफ्ना ऋण तिर्न समेत नसकेर बिचल्ली परेका छन् ।
उता, बोर्डले विदेशमा विभिन्न सजाय भोगिरहेका कामदारहरुको कानूनी उपचारको लागि समेत खर्च व्यर्होने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गरि उक्त व्यवस्था लागू गराउन बोर्ड मन्त्रिपरिषदमा राय पेश गरेको र मन्त्रिपरिषदले निर्णण् गरेपछि कार्यान्वय गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गएर ६ महीना भित्र फर्केका कामदारलाई  आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय समेत बोर्डले गरेको छ ।