तपाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर आएको अढाई वर्ष भइसक्यो, यो बीचमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नु भयो ?
– म लामो समय गृह प्रशासनमा बसेको तर यहाँ छुट्टै किसिमको काम गर्न आएँ । मेरा लागि यो नयाँ विषय थियो र चासोको विषय पनि । नयाँ विषयमा केही नयाँ काम गरौं भनेर आएको थिएँ । तर, मैले सोचे जति काम गर्न सकेको छैन ।
काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त ?
– पहिलो त हामीसँग जनशक्ति छैन । अर्को हाम्रो पूर्वाधारहरू छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमको आधारमा केही काम गर्ने भनेर काम सुरु ग¥यौ, त्यसपछि पैसा खाए भनेर उजुरी प¥यो ।
त्यसपछि वैदेशिक रोजगार कार्य सञ्चालन बोर्डको निर्देशिका बनाएर मात्रै काम गर भनेर अख्तियारले निर्देशन दियो । त्यसयता झण्डै एक वर्षदेखि हामी निर्देशिका बनाउन लागिरहेका छौ, त्यो अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन ।
– म लामो समय गृह प्रशासनमा बसेको तर यहाँ छुट्टै किसिमको काम गर्न आएँ । मेरा लागि यो नयाँ विषय थियो र चासोको विषय पनि । नयाँ विषयमा केही नयाँ काम गरौं भनेर आएको थिएँ । तर, मैले सोचे जति काम गर्न सकेको छैन ।
काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त ?
– पहिलो त हामीसँग जनशक्ति छैन । अर्को हाम्रो पूर्वाधारहरू छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमको आधारमा केही काम गर्ने भनेर काम सुरु ग¥यौ, त्यसपछि पैसा खाए भनेर उजुरी प¥यो ।
त्यसपछि वैदेशिक रोजगार कार्य सञ्चालन बोर्डको निर्देशिका बनाएर मात्रै काम गर भनेर अख्तियारले निर्देशन दियो । त्यसयता झण्डै एक वर्षदेखि हामी निर्देशिका बनाउन लागिरहेका छौ, त्यो अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन ।
अहिले कहाँ पुगेको छ निर्देशिका निर्माण कार्य ?
–अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लामो समय अर्थमन्त्रालय र श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा नै रह्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुग्यो त्यहाँबाट टुंगो लागेको छैन । त्यो टुंगो लागेर आएपछि हामीले केही काम गर्न सक्छौं ।
बोर्डले काम गर्न नसकेकै हो त ?
– वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड विज्ञहरूको बोर्ड भनिएको छ । तर, त्यसो होइन रहेछ, यहाँ विभिन्न खाले मानिसहरू भएकाले कतिपय कुरामा अन्यौल हुँदो रहेछ । गत वर्ष हामीले विभिन्न मुलुकमा सेफ हाउस सञ्चालनका लागि सोझै बोर्डबाट पैसा दूतावासमा पठाउने कुरा भएको थियो । अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको राय बेगर नपठाउने भन्ने बोर्डले निर्णय ग¥यो ।
दूतावासले रकम चाहियो भनेर ताकेता गरेको गरेकै छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले अनुरोध पठाए पनि सबैको जवाफ आएको छैन । त्यसैले त्यो काम पनि गर्न सकिरहेका छैनौ । हामीले बोर्डका लागि २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेका थियौ, १४ जनाको दियो । त्यसमा पनि ४÷५ जना पियन र ड्राइभर र ८÷९ जना कर्मचारीको दरबन्दी दियो । त्यो ८÷९ जना कर्मचारी पनि पदपूर्ति गरिएको छैन । त्यसैले पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ । वैदेशिक रोजगार भनेको छुट्टै विशेषज्ञ किसिमले गर्नुपर्ने काम हो ।
हामीले अध्ययन अनुसन्धान, प्रकाशन, कल्याणकारी काम र प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्ने हो । प्रवद्र्धनको काम गर्न पनि विज्ञ नै चाहिन्छ । हामी आफैले काम गर्न भ्याइँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्न चाहिने विज्ञ पनि लिन सकेका छैनौ ।
यस्ता विविध कारणले बोर्डले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका र अङ्गभङ्ग भएकालाई आर्थिक सहायता दिने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बसिरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि दिइने अभिमूखीकरण तालिम प्रभावकारी भएन भनिन्छ नि ?
अभिमूखीकरण तालिम अनुगमन गर्ने काम हामीले छाडेका थियौ अहिले प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो सबैतिरबाट आएपछि एक जना अफिसरलाई नियमित अनुगमनमा पठाएका छौं । तालिम दिने संस्थाहरूले छलछाम गरिरहेका छन् । तैपनि कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । हामीले विभागलाई सिफारिस गर्ने हो, उसले के कारवाही गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । अहिले अनुगमन सुरु भएपछि केही सुधार आएको जस्तो छ । अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नभएकाले हाम्रा कामदारहरूले विदेशमा दुःख पाइरहेका छन् ।
नामैले यो संस्थाले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो तर कल्याणकारी कामबाहेक केही गरेको देखिदैन नि ?
– प्रवद्र्धन भन्नाले विदेश जाने कुरा मात्र होइन, प्रवद्र्धन भनेको मान्छेलाई ठगिनबाट जोगाउने पनि हो । प्रवद्र्धन भनेको विदेशमा थप रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, भइरहेकोलाई पारदर्शी बनाउनु र व्यवस्थापन गर्नु हो । प्रवद्र्धन भनेको पारदर्शी ढंगबाट सुसूचित गरेर पठाउने, जो जान्छन् राम्रोसँग बुझेर जाउन् भन्ने हो । हुन त नयाँ क्षेत्र खोज्ने पनि प्रवद्र्धन हो । प्रवद्र्धन भन्नाले गन्तव्य बढाउनु मात्र होइन कि त्यसलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने हो । त्यसका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका हौं ।
जनचेतनामूलक कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ?
– एक दुईटा कार्यक्रममा साँच्चिकै विदेश जान चाहनेसँग स्पष्ट कुरा राख्न सक्यौ, उनीहरूले पनि धेरै कुरा बुझे, जिज्ञासा राखे । अरू धेरै कार्यक्रम हामीले जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने र टाठाबाठाले मात्र आफ्ना कुरा राख्ने भएकाले स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छांै । त्यसैले अब गाविस सचिव, शिक्षक आदिसँग स्थानीयस्तरका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । त्यही क्रममा काठमाडौमा विद्यार्थीहरूमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम ग¥यौ, त्यो प्रभावकारी देखियो । अझै पनि हामी जुन रूपमा जानुपर्ने हो जान सकेका छैनौ । अहिले बोर्डको कार्यालय काठमाडौमा मात्रै छ, कम्तीमा पनि पाँचै विकास क्षेत्रमा कार्यालय राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तपाईको बुझाईमा विदेश जाने नेपालीहरू किन समस्यामै मात्र परिरहन्छन् ?
– पहिलो त मानिसहरू आफै मानसिक रूपमा तयार नै नभई विदेश जान्छन् । विदेश जाँदा बुझेर जानुपर्छ भन्ने भन्दा पनि जसरी हुन्छ जाने भन्ने सोच छ । त्यस्तै पठाउने संस्थाले पनि अभिमुखीकरण तालिम दिदैनन् । त्यसपछि त्यहाँ भाषा, धर्मसंस्कृति, खानपिन मिल्दैन र मानिसहरू समस्यामा पर्छन् ।
अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र किन्न पाइन्छ रे नि ?
कुनै संस्थाले तालिम दिएको छैन भने त्यसको रिपोर्ट हामीले विभागमा पठाउने गरेका छौ । हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन, उहाँहरूले कारवाही गरेका छौं भन्नुहुन्छ के कारवाही गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन । म त भन्छु, अभिमूखीकरण तालिम नदिई जसले कामदार पठाउँछ त्यसले पठाएको मान्छेको मृत्यु भएमा त्यस्तालाई ज्यान मुद्दा लगाएर थुन्नुपर्छ ।
यसमा बोर्ड र विभागबीच जुँगाको लडाई हो ?
– बोर्ड पनि विभागभन्दा तल्लोस्तरको होइन । यसलाई समन्वय नभएको भन्ने कि उहाँहरूले अलि ठुलै संस्था हो, बोर्डले किन सोध्ने भन्ने सोचेको हो । हामीले सोधेका कुराको जवाफ पहिला पनि दिने गरेका थिएनन् अहिले पनि छैन । पटक–पटक कारवाही गर्नु भन्दा पनि ‘अँ गरिराखेका छौ’ भन्ने जवाफ बाहेक केही आएको छैन ।
बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएपछि धेरै देश घुमिसक्नु भयो, त्यहाँ नेपालीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
– कार्यकारी निर्देशक भएपछि म साउदी अरब, कतार, युएई र इजरायल गएँ । इजरायलमा ९९ प्रतिशत कामदारको अवस्था राम्रो छ । उनीहरूले राम्रो तलब पनि पाएका छन्, राम्रो वातावरणमा बसेका छन् । यता संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका कामदारहरूको अवस्था पनि राम्रो छ । केहीले नजानेर वा जानेर ठगिनाले दुःख पाएका छन् । त्यहाँ राम्रो तलबसुविधा पाउनेहरू पनि छन् । कतारमा पनि राम्रो अवस्था छ । १०÷१५ प्रतिशत नेपालीले दुःख पाएका छन् । हाम्रो सोच त एक प्रतिशतले पनि दुःख पाउनु हुँदैन, सबैले राम्रोसँग काम गरेर आयआर्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरूले भने साह्रै दुःख पाएका छन् । त्यहाँका अधिकांश नेपालीको अवस्था दयनीय छ । केहीले राम्रै पनि गरेका छन् । तर, धेरैले दुःख पाएका छन् । यसको कारण भनेको वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति नलिएका अनडकुमेन्ट मानिसहरू धेरै छन् । भारतको बाटो हुँदै जानेहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालबाटै जाँदा पनि भिजिट भिसामा जानेहरू धेरै भेटिएका छन् । दुःख पाउनेहरूमा मेनपावरबाट गएकाभन्दा पनि व्यक्तिगत भिसामा जानेहरू बढी छन् । सेफ हाउसमा बसेका महिलाहरू कोही पनि मेनपावर कम्पनीबाट गएका छैनन् । सबै व्यक्तिगत सम्पर्कबाट गएका छन् ।
यसरी समस्यामा परेका नेपालीहरूप्रति त्यहाँस्थित दूतावासको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
– दूतावासलाई ‘काम गर’ मात्र भनेर हुँदैन, साधन स्रोत सम्पन्न गराउनुप¥यो र दक्ष जनशक्ति राख्नुप¥यो । साउदी अरबमा झण्डै ५ लाख नेपाली छन्, दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारी २÷३ जना छन् । राजदूतले आफैले काम गर्ने होइन, त्यसपछिका कर्मचारीले काम गर्ने हो । अनि अरबी भाषा नबोलिकन केही गर्न सकिदैन, साउदीस्थित दूतावासमा एक जना अरबी भाषा बुझ्ने मान्छे छ । त्यत्रो देशमा यति धेरै नेपालीको काम एक जनाले कसरी गर्न सक्छ ? युएईमा दुई लाख नेपाली छन्, एक जना अरबी भाषा बुझ्ने मान्छे छ, कतारमा ३÷४ लाख नेपाली छन् त्यहाँ पनि अरबी भाषा बुझ्ने एक जना मात्र छ । मलेसियामा ५ लाख नेपाली पुग्न लागिसकेका छन्, त्यहाँको भाषा बुझ्ने पनि एक जना मात्र छ । स्थानीय कर्मचारी छैनन्, गाडी छैन । उद्धार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूलाई बेलाबेलामा तालिम दिनुपर्छ, ऐन कानूनका विषयमा जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्र दूतावासका कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ।
विदेशमा नेपाली संघसंस्था खोल्ने क्रम तिब्र छ, उनीहरूले समस्यामा परेका नेपालीलाई कत्तिको सहयोग गरेका छन् ?
– आपसी भेटघाट, चिनजान, मित्रता कायम गर्न यस्ता संस्था आवश्यक हुन्छन् । विभिन्न देशमा स्थायी रूपमा बसेका नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएन खोलेका छन् । उनीहरू सबैको उद्देश्य राम्रो छ । तर, व्यवहारमा त्यति धेरै राम्रोसँग काम गर्न सकेको मलाई लाग्दैन । कतिपय संस्था राजनीतिक अखडाका रूपमा प्रयोग भएका छन् । साउदीमा ट्रेड युनियन अधिकार छैन, हक अधिकारका लागि लड्ने भनेर संस्था बनाइएका छन् । मलेसियामा पनि हड्ताल भइरहेका छन् । कोरियामै जिफन्टले गएर एउटा सम्झौता गरेर अब नेपालीहरूले हड्ताल जुलुस गर्ने भए भनेर त्यहाँ हाहाकार मच्चियो ।
नेपालीहरूले सम्बन्धित देशको कानून पालना गर्नुपर्छ । त्यहाँको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजको सम्मान गर्नुपर्दछ । कतिपय देशमा राजनीतिक संघसंस्था खुलेकाले नेपालीहरू विवादमा पर्ने पनि गरेका छन् । जुन सामाजिक सेवाको उद्देश्यका लागि संस्था खुलेका छन्, केहीले राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर धेरैजसोले नामका लागि अध्यक्ष बन्न संस्था खेलेका छन् । कतिले संस्था खोलेर मेनपावरको काम पनि गरिराखेका छन् । समग्रमा भन्दा सबै संस्थाले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् ।

No comments:
Post a Comment