मोहन गुरुङ
वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य कतारमा म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई नक्कली सम्झौतापत्रमा पठाउने गरेको खुलासा भएको छ ।
सरकारले कतारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरेकाले व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई नक्कली सम्झौतापत्रमा पठाउने गरेका हुन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी नलिई न्यूनतम तलब निर्धारण गरेकाले नक्कली सम्झौतापत्रमा कतारमा कामदार पठाउन बाध्य भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले बताए । “कतारका ८० प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारलाई न्यूनतम तलब दिएका छैनन्,” उनले भने, “रोजगारदातासँगको सम्झौतामा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलबको नक्कली मागपत्र बनाउँदै कामदार पठाउने गरिएको छ ।” कतारमा रोजगारीमा जाने कामदारलाई कागजमा देखाएअनुसार तलब सुविधा नपाउने जानकारी गराएरै पठाउने गरिएको उनले बताए । रोजगारीको विकल्प नभएपछि कामदार पनि त्यस्तो नक्कली कागजलाई स्वीकार्न बाध्य छन् ।वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य कतारमा म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई नक्कली सम्झौतापत्रमा पठाउने गरेको खुलासा भएको छ ।
मन्त्रालयले एक वर्षअघि कतारस्थित नेपाली दूतावासको सुझावका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार अदक्ष कामदारको न्यूनतम मासिक तलब ८ सय रियल ९१६ हजार रुपैयाँ०, अर्धदक्षको १ हजार रियल ९२० हजार रुपैयाँ०, दक्ष कामदार १३ सयदेखि १९ सय रियल ९२६ हजारदेखि ३८ हजार रुपैयाँ० र उच्च दक्ष कामदारको ५५ सय रियल ९१ लाख १० हजार रुपैयाँ० निर्धारण गरिएको छ ।
“अन्य मुलुकका कामदारको तलब नहेरीकन हचुवाको भरमा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको छ,” महासचिव खनालले भने, “सरकारको यो नियमले व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाएको हो ।” उनका अनुसार न्यूनतम तलब निर्धारणपछि कतारबाट कामदारको माग नै घट्न थालेपछि नक्कली कागजात बनाउनुपरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मनोहर खनाल भने कतारबाट न्यूनतम तलबभन्दा कम रहेको मागपत्र नआएको बताउँछन् । “सरकारले तोकेको न्यूनतम ८ सय रियल ९१६ हजार रुपैयाँ० भन्दा कम तलबको मागपत्र आएको छैन,” उनले भने, “न्यूनतम तलबभन्दा कम तलबको मागपत्रमा श्रम स्वीकृत दिइएको छैन ।” कतारमा आठ घण्टा काम गरेबापतको आधारभूत तलब ६ सय रियल, खाना र बस्नको व्यवस्था हुँदा श्रम स्वीकृति दिइँदै अएको उनले जानकारी दिए ।
कतारमा करिब ५ लाख नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । “म्यानपावर व्यवसायीले नोटरी पब्लिक, चेम्बर अफ कमर्स, श्रम सहचारी र दूतावासमध्ये एकमा कामदारको मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,” निर्देशक खनालले भने, “मागपत्रमा तोकिएको न्यूनतम तलब नै उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।”
दूतावासको प्रमाणीकरण अमान्य
म्यानपावर व्यवसायीले कतारमा कामदारको मागपत्रमा दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अमान्य हुने बताएका छन् । जुलाईदेखि दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत दूतावासले मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले अमान्य हुने उनीहरुले बताए । “कतार दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्रको प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार ऐन २०६३ विपरीत छ,” संघका कुमुद महासचिव खनालले भने “दूतावास, श्रम सहचारी, चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकमध्ये एकबाट गराउन सकिने प्रावधान छ ।” उनले दूतावासबाट मात्र मागपत्रको प्रमाणीकरण ऐनविपरीत भएकाले व्यवसायीलाई अमान्य हुने बताए । सो सम्बन्धमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, उच्च अधिकारी र विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी गराइसकेको महासचिव खनालले जानकारी दिए ।
“अन्य मुलुकका कामदारको तलब नहेरीकन हचुवाको भरमा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको छ,” महासचिव खनालले भने, “सरकारको यो नियमले व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाएको हो ।” उनका अनुसार न्यूनतम तलब निर्धारणपछि कतारबाट कामदारको माग नै घट्न थालेपछि नक्कली कागजात बनाउनुपरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मनोहर खनाल भने कतारबाट न्यूनतम तलबभन्दा कम रहेको मागपत्र नआएको बताउँछन् । “सरकारले तोकेको न्यूनतम ८ सय रियल ९१६ हजार रुपैयाँ० भन्दा कम तलबको मागपत्र आएको छैन,” उनले भने, “न्यूनतम तलबभन्दा कम तलबको मागपत्रमा श्रम स्वीकृत दिइएको छैन ।” कतारमा आठ घण्टा काम गरेबापतको आधारभूत तलब ६ सय रियल, खाना र बस्नको व्यवस्था हुँदा श्रम स्वीकृति दिइँदै अएको उनले जानकारी दिए ।
कतारमा करिब ५ लाख नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । “म्यानपावर व्यवसायीले नोटरी पब्लिक, चेम्बर अफ कमर्स, श्रम सहचारी र दूतावासमध्ये एकमा कामदारको मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,” निर्देशक खनालले भने, “मागपत्रमा तोकिएको न्यूनतम तलब नै उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।”
दूतावासको प्रमाणीकरण अमान्य
म्यानपावर व्यवसायीले कतारमा कामदारको मागपत्रमा दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अमान्य हुने बताएका छन् । जुलाईदेखि दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत दूतावासले मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले अमान्य हुने उनीहरुले बताए । “कतार दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्रको प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार ऐन २०६३ विपरीत छ,” संघका कुमुद महासचिव खनालले भने “दूतावास, श्रम सहचारी, चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकमध्ये एकबाट गराउन सकिने प्रावधान छ ।” उनले दूतावासबाट मात्र मागपत्रको प्रमाणीकरण ऐनविपरीत भएकाले व्यवसायीलाई अमान्य हुने बताए । सो सम्बन्धमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, उच्च अधिकारी र विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी गराइसकेको महासचिव खनालले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment