भ्यागुताको धार्नी कहिले पुग्छ झलनाथ ?

भ्यागुताको धार्नी पुर्याएर सरकार गठन गर्ने मनशाय बोकी प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालले अहिलेसम्म धार्नी पुर्याउन सकेका छैनन् । हिँउदमा प्रधानमन्त्री बनेका खनालले वर्षा लाग्न आँटिसक्दा र भ्यागुता ट्वारट्वार गर्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले उनको निकम्मापन छर्लंग देखाउँछ ।

झलनाथ खनालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेका बेला माओवादी उनको कार्यशैलीप्रति माओवादी चिढिएको छ । माओवादीले सरकार सञ्चालनमा एमालेले एकलौटी गरेको माओवादी आरोप लगाएको छ । माओवादी र एमालेको शीर्ष बैठकहरु बिना निष्कर्ष सकिएको छ भने माओवादीले ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन, पूरक बजेट ल्याउनेलगायत ४ विषयमा सहमति नभई मन्त्री नपठाउने निर्णय समेत गरेको छ । सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीसँग सल्लाहै नगरी पूर्ण बजेट ल्याउने सम्बन्धमा परामर्श अगाडि बढाएपछि माओवादी चिढिएको हो । चेतावनीको शैलीमा उसले शुक्रबार विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरेपछि मात्र मन्त्रीको नाम दिने निर्णयमा पुगेको हो ।एमालेसँग गम्भीर छलफल गरेपछि मात्र सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे सोच्ने उसले जनाएको छ । माओवादी सरकारमा गएपछि प्रधानमन्त्री खनालप्रति आक्रोशित भएको यो पहिलोपटक हो । सरकार निर्माणको आधार सात बुँदे सहमतिमा खनालले कार्यान्वयनमा समेत बेवास्ता गरेको निष्कर्षमा माओवादी पुग्नुले सत्तारूढ दलबीच शंका बढेको छ । पूरक बजेट ल्याउने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट ल्याउने कुरा गरी सहमति उल्लंघन गरेको आरोप माओवादीले लगाएको छ । सत्तासाझेदार दलले यस्तो आरोप लगाउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री खनालले चासो नदेखाएको समेत माओवादीको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच प्रायः हरेक दिन कुराकानी र भेटघाट हुन्छ । बिहीबार र शुक्रबार पनि कुराकानी भएको थियो । छलफलपछि खनालले आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएलगत्तै माओवादीले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । माओवादीले केही कडा सर्त राख्नुको पछाडि खनालले उसलाई गृह मन्त्रालय दिन आनाकानी गर्नु पनि एक कारण भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री चयनका बेला एमालेसँग भएको सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले पनि एमालेसँग गम्भीर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको गजुरेलले बताए। सहमति भयो, हस्ताक्षर पनि भयो तर कार्यन्वयन भएन। कार्यन्वयन नै नभएपछि त्यस्तो सम्झौताको के अर्थ, उनले भने ।