एनआरएनमा राजनीति

महेन्द्र पौडेल
नेपालमा चरम राजनीतिक उथल पुथल भएको बेला जन्मिएको एनआरएनभित्र राजनीतिक नहोला भन्न त त्यसवेलाका पत्रकार, नागरिक समाज, लगायत आममानिसलाई पत्यार लागेको थिएन ।

फगत त्यसवेला केवल विदेशिएका मानिसको कालो धनलाई सेतो वनाउने उपाय भनेर टिप्पणी गरियो । आज समयले फड्को मारेको छ र हामी विश्वव्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेका छौं अग्रजहरु यसमा समाहित हुनुहुन्छ र नेपाल पनि यसको सदस्य हो । विदेशिएका भन्दा पनि विदेशमा वसोवासगर्ने नेपालीहरुको अर्न्तराष्ट्रिय साझा संस्था एनआरएन र यसको चुनावी प्रक्रिया केहि देशले पार गरिसकेको र केहिले पार गर्ने क्रममा बेल्जियमसम्म आइपुग्दा यहास्थित विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, पत्रकार लगायत आम प्रवासी नेपालीले एनआरएन भित्र राजनीतिक, गुट उपगुट आदि भयो भनेर वारम्वार औंला ठड्याउदै आइरहेको भेटिदा र वुझ्दै जाँदा एनआरभित्र राजनीति होइन रहेछ, राजनीतिक भित्र एनआरएन छिरेको साँचो रहेछ भन्ने वुझियो । तर कसरी यो सवाल उठ्न जरुरी छ, किनकी एकातिर असक्षम कार्यसमिति, असक्षम नेतृत्वदायी नै यसका कारक हुन । तिनीहरु योग्यहुँदा हुँदै असक्षम भएको मान्नु पर्दछ । संगसगैं वर्तमान कार्यसमिति नेतृत्वको मुल्यांकन, कार्यशैली, योजना हर्ेदा साथै नयाँ सदस्यता, नविकरणप्रतिको वितृष्णा प्रवासीमाझ पुग्दा थाहा पाइने रहेछ । यो आकर्ष वनाउन नसक्नु कार्यसमितिको कमजोरी नै हो । कुनै सवालमा कार्यसमितिका पदाधिकारीले सोचे जति काम नभएकै हो भन्ने स्वीकारोक्ति गरिसक्नुभएको अवस्थामा दुइदिने नयाँ सदस्यता वा नविकरणको म्याद थपबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि दुइदिनभित्र राजनीतिक भनाउँदा पार्टी चाहे भने पाँचसयको हाराहारीमा सदस्यता वनाउन सक्दा रहेछन भन्ने ।
प्रश्रय गर्ने कुरा के भने कमसे कम राजनीतिक पार्टी कारणले उनिहरु त केवल एनआरएनको दायरामा त आए । दुइवर्षो कार्यकाल र दुइ दिनलाई तुलना गर्दा चुनावी माहोलले ल्याएको उत्साह र उमंग पनि यसको कारक हो भने सवल पक्ष के हो भन्दा असक्षम वर्तमान कार्यसमितिलाई देशको जनगणनामा व्यस्त तथ्यांक विभागले खै तपाईहरु कति विदेशिनुभएको छ डाटा उपलव्ध गराउनुस भनेको खण्डमा मुखामुख गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्तर दिएका छन् भातृ राजनीतिक पार्टी यसलाई सवल पक्ष मान्नु पर्दछ । प्रश्न उठ्न सक्ला के सदस्यता राजनीतिक पार्टी खोल्तीमा मात्रै हो त ( हामी स्वत स्फुर्त रुपले एनआरएनको सदस्यता भएर विदेशिएका नेपाली र एनआरएनका सदस्यता हौ भनेर गर्व किन नगर्ने  यी वस्तुगतकुरा कुरा वुझाउन राजनीतिक पार्टी चाहिने यी प्रश्नभित्र असक्षम नेतृत्वनै हो । जसले स्थानियस्तरका नवप्रवासी लगायत पुराना नविकरणलाई आकर्षा गर्न सहि योजना नहुनु ।
हुनत बेल्जियमस्थित अर्न्तराष्ट्रिय संस्थामा करिब एकसाल सामाजिक कार्यमा अलि अलि सक्रिय भएको नाताले तिनीहरुको नेतृत्वशैली, कामको वाँडफाँड, जिम्मेवारीपन र योजनाहरु छ महिना अगाडि नै तयार हुँदा रहेछन् भन्ने ज्ञान अलिकति पर्‍यो । कथंकदाचित कुनै भवितव्य परेन भने उनिहरुले आफ्ना पारिवारीक वा कुनै पनि समस्यालाई टाढा राखेर सामाजिक कामलाई अत्यन्तै महत्व दिँदारहेछन् भन्ने कुरा वुझ्न पाइयो । तर बेल्जियमस्थित एनआरएनमा त्यो नभएको देख्दा हामी विदेशीभूमिमा पनि उनिहरुको नक्कल गर्न नजान्ने भनेपछि हामी कति पछाडि छौं सोचनिय प्रश्न हो ।
अर्को पक्ष के हो भने विधानको दफा र प्रस्तावनामा गैर राजनीतिक वनाउने भनिएता पनि राजनीतिक भएमा दण्डको व्यवस्था न त विधानमा उल्लेख छ न नेपालसरकारद्वारा एनआरएन सम्बन्धि वनाइएको कानुनमा उल्लेख छ । त्यसैले संस्थापक प्रमुखवाट ुराजनीतिक कलरको जुत्ता फुकालेर आउु भन्नुको अर्थ जुत्ता फयाँकेर नआउmँ नै हो । यसवाट प्रष्ट हुन्छ स्वच्छ र प्रतिस्पर्धि राजनीतिक गर, अराजक राजनीतिक नगर, राजनीतिक नाममा सामाजिक काम गर भन्नै नै हो । फलस्वरुप बेल्जियमस्थित एमाओवादी सम्बद्ध जनप्रगतिशिलले अघि सारेको अवधारणा मजदूरहरुको एकछातावनाउने प्रश्न लगायत मिलेर जाउँ भन्ने गठवन्धनअनुरुपको समिकरण भित्र ढिलो चाँडो त्यो वर्गियमालामा सवै अटाउलान, र देशमा एकताको दरो सन्देश जाला भन्ने पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर अस्थायी, अर्ध र स्थायी वसोवासलाई एनआरएनभित्र स्वस्फुर्त तान्ने मापदण्ड वनाइने अनुरुपको अवधारणा संस्थागतरुपमा आउनुले बलेको आगो ताप्न पल्केका ऋषिमुनिलाई एक झड्का पनि होकि भन्ने लाग्यो । किनभने कागलाई बेल, वाँदरलाई नरिवल, भ्याकुतालाई उकालो, ब्रुजुकलाई कानुन, लङ्गडालाई फुटवल भएको एनआरएनमा संगसंगै कर्तव्य विनाको अधिकार, उत्पादन विनाको वितरण योग्यताविनाको आकांक्षभएकालाई एक झापड पनि हो कि भन्ने विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर कतिसम्म लामो समिकरण वन्ला त्यो मंचन हेर्न वाँकी नै छ । त्यसैले ुबन्दर क्या जाने अन्दरका खेलु भनेझैं देखाएको लेख्नु भन्दा लुकाएको लेख्नु राम्रो ।
मुलभुत कुरा त बेल्जियमको सवालमा दुइ वा तीन जति धेरै आइसीसी सदस्य जानुमै राम्रो हो देशको वर्तमान परिस्थिति संविधान लेखनको प्रक्रियामा रहेको छ भने अर्कोतर्फप्रवासमा स्थायी वसोवास भएका पुस्तालाई संयुक्त लगानी लगायत दोहोरो नागरिता प्रणालीको मापदण्ड संविधान सभा भित्र छिराउने अर्को माध्यमपनि वन्नेछ त्यसैले यो समिकरण वर्तमान परिस्थितिमा अपरिहार्य मात्र नभएर दुरगामी सवल प्रभाव पार्नेछ भन्नेमा दुइमत छैन । नत्र फेरि संसदको भत्ता खाएर संसदलाई गालीगर्ने त्यसवेलाका सांसदले भनेको शव्द ुखसीको टाउको राखेर वाखा्रको मासु वेच्ने थलोु जस्तो नहोस भन्ने तर्फवेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ, यसलाई प्रतिक्षा गर्दा नै राम्रो । अन्त्यमा अभिमत नै ठुलो हो विधान भन्दा भन्ने सर्न्दर्भमारहेर समाजमा पत्रकारले चेतना फैलाउने हो कि उत्तेजना वुझन जरुरी छ, आत्मसमिक्षा आवश्यक छ ।