अब ३८ जिल्लाबाट एमआरपी

गृह मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लामा राहदानी वितरणको व्यवस्था मिलाइदिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित केन्द्रीय राहदानी विभाग साउन १ गतेदेखि ३८ जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा जुटेको छ।

विभागको यो प्रक्रियाको टुंगोसँगै राजधानीबाहिर रहेका ३८ जिल्लाबासीले आ(आफनै जिल्लाबाट राहदानी पाउने भएका छन्। विभागले ५ विकास क्षेत्रलाई केन्द्र बनाई राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार पूवाञ्चलको मोरङ, मध्यमाञ्चलको पर्सा पश्चिमाञ्चलको कास्की, मध्यपश्चिमाञ्चलको बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमार्फत त्यहाँका विभिन्न जिल्लाबाट राहदानी र्फम संकलन गर्ने र विभागमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सोहीअनुसार ती जिल्लामा राहदानी वितरण गरी जिल्लाजिल्लाबाट राहदानी वितरण गरिने विभागका प्रमुख दीपक धितालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राहदानी वितरणमा विकेन्द्रीकरणसँगै जनतालाई केही सुविधा हुने दाबी गर्नुभयो। जिल्लाजिल्लाबाट राहदानी वितरण हुन थालेपछि सहज र सरल रूपमा नेपालीले राहदानी पाउनेछन्। नागरिकता वितरणदेखि त्यसको प्रमाणीकरणसमेत जिल्लाबाट भई आउने हुनाले केही समय बढी लागे पनि वास्तविक नागरिकता प्राप्त गर्नेले मात्रै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको दाबी छ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० वितरणमा शुरूमा देखिएको समस्या स्मरण गराउँदै उहाँले बाहिरका जिल्लाबासीलाई त्यस्तो समस्या हुन नदिन फोटो स्टुडियो तथा अनलान सेवा प्रदायकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
साउनदेखि पुवाञ्चलका मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, संखुवासभाको मोरङबाट र मध्यपश्चिमाञ्चलका बारा, पर्सा रौतहटको  पर्साबाट र्फम संकलन तथा राहदानी वितरण हुनेछ। त्यस्तै पश्चिमाञ्चलका मुस्ताङ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्की, मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखाको कास्कीबाट तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया, दैलेख, सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, जाजजरकोटको बाँकेबाट र सुदूरपश्चिमाञ्चलका बाजुरा, बझाङ, दार्चुर्ला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र डडेलधुराको कैलालीबाट राहदानी र्फम संकलन तथा राहदानी वितरण हुनेछ। राजदूत मिश्रले भने, ुउसले जसबाट क्षतिपूर्ति लिए पनि हाम्रा कामदारको तिर्नुपर्छ ।ु बिमा कम्पनीले पानी भाडामा चलाएको एचबिकेले पुरानो जहाज प्रयोग गरेको र चालक ९क्याप्टेन० को लापरबाहीले दुर्घटना भएकाले क्षतिपूर्ति एचबिकेले तिनुपर्ने अडान लिएको छ ।